नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण अस्वीकार गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदममा दुई दिनसम्म मौन रहेको नेकपा एमाले आजदेखि भने बचाउमा उत्रिएको छ। संसदले प्रमाणीकरणका लागि पठाएको विधेयकलाई राष्ट्रपति भण्डारीले मंगलबारसम्म प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने भए पनि उनले अस्वीकार गरेकी थिइन्।
भण्डारीको यस कदमको राजनीतिक र संवैधानिक वृत्तमा तीव्र आलोचना भएको थियो। राष्ट्रपति भण्डारीले चालेको कदम आलोचित बन्दै गएपछि सेतोपाटीले एमालेका नेताहरूको धारणा माग गर्दा यस विषयमा नबोल्ने नीति रहेको बताएका थिए।
एमालेका उपमहासचिव विष्णु रिमालले राष्ट्रपतिबारे पार्टीले कुनै प्रतिक्रिया नजनाउने धारणा राखेका थिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ल्याएको नागरिकता अध्यादेश तत्कालै पारित गर्ने राष्ट्रपतिले ओलीकै आडमा प्रतिनिधिसभाले पठाएको विधेयक रोकेको आरोप लाग्न थालेपछि एमाले राष्ट्रपतिको कदमको प्रतिरक्षामा उत्रिएको हो।
बिहीबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र महासचिव शंकर पोखरेलले राष्ट्रपतिको कदमको बचाउ गर्दै सत्ता गठबन्धन राष्ट्रपतिलाई बदनाम गराउन क्रियाशील रहेको दाबी गरेका छन्।
राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक पहिले सन्देशसहित पुन: संसदमै फिर्ता पठाएकी थिइन्। तर सरकारले जस्ताको त्यस्तै विधेयक पुन: पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाएको थियो।
सत्ता गठबन्धनले असंवैधानिक ढंगले राष्ट्रपतिलाई उपेक्षा गर्दा अहिलेको परिणाम आएको एमालेका नेताहरूको भनाइ छ। नागरिकताको विषयलाई सत्ता गठबन्धनले चुनावी एजेण्डा बनाउँदै एमालेविरुद्ध प्रयोग गर्न खोजेको ओलीले बताए। गठबन्धनका भ्रम चिर्न पनि उनले कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका छन्।
गठबन्धनले अहंकारी शैली देखाउँदै राष्ट्रपतिको अपमान गरिरहेको अध्यक्ष ओलीको भनाइ छ। संविधानको धारा ८१ ले प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई सरकारका कामबारे जानकारी गराउनुपर्ने उल्लेख भए पनि सत्ता गठबन्धनले त्यस धाराको उल्लंघन गरेको ओलीले दाबी गरेका थिए।
‘संविधानअनुसार सरकारको कामकारबाही र विधेयकबारे राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराउनुपर्छ। तर यो अहंकारी गठबन्धनले संविधानले नचिन्नेहरुलाई राखेर राष्ट्रपतिले सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयकलाई संसद भित्रबाट होइन बाहिरबाट चुनौती दियो,’ ओलीले आज पार्टी कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा भने।
सत्ता गठबन्धनले गरेको गलत कामको साक्षी राष्ट्रपति हुन नमिल्ने तर्क ओलीले गरेका छन्। ‘संसद नहुँदा हामीले नागरिकता अध्यादेश ल्याएर नागरिकता दिन खोजेका थियौं। तपाईंहरूले भाँजो हालेपछि फिर्ता भयो। अहिले दुई लाइन थपेर ल्याउनुभन्दा तपाईंहरू नमान्ने! तपाईंहरू गलत गर्ने अनि साक्षी राष्ट्रपति हुनुपर्ने?’ ओलीको प्रश्न थियो।
संविधानको धारा ८१ मा मन्त्रिपरिषदका निर्णय, संघीय संसदमा पेश गरिने विधेयक, राष्ट्रपतिले माग गरेको अन्य विवरण र समसामयिक परिस्थिति र वैदेशिक सम्बन्धका विषय सरकारले राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराउनुपर्ने उल्लेख छ।
संविधानको उल्लंघन गर्दै सत्ता गठबन्धनले अहंकारी चरित्र प्रस्तुत गरेको ओलीले बताए। गठबन्धनले राष्ट्रपतिको अपमान गर्नलाई महानता ठानेको उनको भनाइ छ।
यो अहंकारी गठबन्धनले राष्ट्रपतिलाई विधेयकबारे कुनै जानकारी गराउँदैन। संविधानले अनिवार्यरुपमा जानकारी गराउनुपर्छ भन्छ तर यो गठबन्धनले राष्ट्रपतिको अपमान गर्नुलाई महानता ठान्छ,’ उनले भने।
संविधानको धारा ११३ को उपधारा ३ अनुसार अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचारको आवश्यकता ठानेमा प्रतिनिधि सभामा १५ दिनभित्र फिर्ता पठाउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिएको छ। संसदले पहिलो पटक पठाएको नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपति भण्डारीले परिमार्जनको सुझावसहित फिर्ता पठाएकी थिइन्।
उनले अंगीकृत नागरिकता, आमाको नामबाट नागरिकता दिँदा गर्नुपर्ने स्वघोषणा र प्रादेशिक नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थामा पुनर्विचार गर्नुपर्ने सुझाव दिएकी थिइन्। राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता पठाएपछि सत्ता गठबन्धनले बालुवाटारमा बैठक राखेर नागरिकता विधेयकमा कुनै परिवर्तन नगरी जस्ताको त्यस्तै राष्ट्रपतिकहाँ पठाउने निर्णय गरेको थियो।
प्रकाशित मिति २०७९ असोज ६ गते बिहिबार १०:४६
