देउवा सरकारको कदमको विरोधमा उत्रिए गगन थापा भन्छन “मलाई प्रधानमन्त्री नदिने हो भने बिद्रोह हुन्छ”

काठमाडौं– नेपाली काग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले आफ्नै पार्टीका सभापती शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेशको घोेर विरोध गरेका छन् ।

ज्यान मारा केसमा जे लमा रहेका रेशम चौधरी लगायतलाई छुटाउने गरी देउवा सरकारले ल्याएको अध्यादेशको चौतर्फी विरोध भइरहेको बेला नेपाली काग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापा दुवै जना देउवाको विरोधमा उत्रिएका छन् ।

काग्रेस महामन्त्री गगन थापाले अध्यादेश कानुनी, राजनीतिक र नैतिक हिसाबले समेत गलत रहेको बताएका छन्।रेशम चौधरीसहित टीकापुर प्रकरणमा जोडिएकालाई उन्मुक्ति दिन नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश ल्याउने निर्णयको उनले विरोध गरेका हुन्।

यसबारे पार्टीभित्र समेत निर्णय नभएको बताएका छन्। उनले भनेका छन्, ‘पार्टीभित्र यो अध्यादेशका बारेमा न त कुनै छलफल भएको छ,न कुनै निर्णय नै। त्यसैले विगतमा पार्टीको अडान जे थियो आज पनि त्यही छ। यो अध्यादेश कानुनी, राजनीतिक र नैतिक हिसाबले समेत गलत छ।’

उनले असंवैधानिक र संसदीय व्यवस्थाको मर्म विपरीत रहेको बताउँदै सरकारले तत्काल अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने बताएका छन्। अध्याादेशका बारेमा यसअघि अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले आफ्नो असहमति प्रकट गरिसकेका छन्। शर्माको उक्त भनाइ शतप्रतिशत सही रहेको थापाले उल्लेख गरेका छन्।

थापाले देउवा सरकारले ल्याएको अध्यादेशबारे आफ्नो सामाजिक संजालमा लेखेका छन् सरकारको अध्यादेश ल्याउने निर्णयको विषय र प्रक्रियाका बारेमा महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले राख्नुभएको धारणा शत प्रतिशत सही छ। यो मेरो वा विश्वप्रकाश शर्माको मात्र होइन नेपाली कांग्रेस पार्टीकै धारणा हो, मान्यता हो।

किनकी विगतमा पटक पटक यसरी अध्यादेश ल्याउनु सम्पूर्ण रूपमा गलत हो भनेर पार्टीले निर्णय गरिसकेको छ।अहिले पार्टीभित्र यो अध्यादेशका बारेमा न त कुनै छलफल भएको छ, न कुनै निर्णय नै भएको छ। त्यसैले विगतमा पार्टीको अडान जे थियो आज पनि त्यही नै छ। अतस् सरकारले गरेको यो गलत निर्णयको भारी पार्टीले बोक्न सक्दैन।यो अध्यादेशको सम्बन्धमा नेपाली कांग्रेसको धारणा स्पष्ट छस्

(अध्यादेश कानूनी, राजनीतिक र नैतिक हिसावले समेत गलत छ। यो असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक र संसदीय व्यवस्थाको मर्म विपरित छ।
– अहिलेको सरकार कामचलाउ हो, यसले दुरगामी महत्वको निर्णय गर्न मिल्दैन। अध्यादेश ल्याउन कानूनी र संवैधानिक हैसियत यो सरकारलाई छैन। यसको विषय र मनसाय गलत छ।

– अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई सरकारले फिर्ता लिन मिल्दैन। यो राजनीतिक विषय हो भन्ने लागेर आवश्यकता देखे नयाँ संसदले कानून बनाएर प्रक्रिया अगाडी वढाउन सक्छ।
(अदालत र संसदको क्षेत्राधिकारको विषयमा कार्यपालिकाले हस्तक्षेप गरेको छ, त्यसैले सरकारले तत्काल अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्छ।

Source-galaxykhabar