सर्वोच्च अदालतमा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले आफू हारेको इलाम–१ को निर्वाचन बदर गर्न माग गर्दै मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका छन्।
रिट निवेदनमा निर्वाचन अधिकृतले गरेको निर्वाचन परिणाम घोषणा बदर गरी पुनः मतदान हुनुपर्ने माग गरिएको छ।
संवैधानिक इजलासमा दायर गरिएको रिट निवेदनमा निर्वाचन आयोग, इलाम–१ को निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, इलामको मुख्य निर्वाचन अधिकृत, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय इलाम, जिल्ला निर्वाचन अधिकारीसहित सङ्घीय संसद् सचिवालयलाई विपक्षी बनाइएको छ।
उक्त निर्वाचन क्षेत्रबाट नेकपा एमालेका महेश बस्नेतले २५ हजार सात सय ५३ मत प्राप्त गरी निर्वाचित भएका थिए भने नेता खनालले २३ हजार ८९ मत प्राप्त गरेका थिए। रासस
थुनामा रहेका रेशम चौधरी लगायतकाको राजनीतिक मुद्दा फिर्ता लिनेगरी फौजदारी र देवानी संहिता संशोधन गर्नेगरी सरकारले ल्याएको अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको छ।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णय भएको भोलिपल्ट सोमबार सरकारले अध्यादेश जारी गर्नका लागि राष्ट्रपति कार्यालय शितल निवास पठाएको हो । केहीबेर अघि सरकारले पठाएको अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीले जानकारी दिए।
सरकारले ल्याएको अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी गर्नुपर्छ। जारी भएपछि मात्र कानुनी रुप लिनेछ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यसबारेमा अध्ययन गर्ने उनले बताए।
‘सम्माननीयज्युले यसबारेमा अध्ययन गरेर निर्णयमा पुग्नुहुनेछ,’ उनले भने। अध्यादेश जारी भए सरकारको चाहना अनुसार राजनीतिक घटनाहरूमा जोडिएका फौजदारी अभियोग प्रमाणित भएकाहरूले सजाय छुट पाउने छन् । अध्यादेशका विषयमा कांग्रेस, एमाले लगायतका दलबाट तीव्र विरोध भइरहेको छ।
अध्यादेश विवादित भएकोले राष्ट्रपतिबाट जारी हुन्छ कि हुँदैन निश्चित छैन। किनकी यसअघि सरकारले पठाउएको विधेयक समेत प्रमाणीकरण भएको थिएन।
सरकारले आइतबार रेशम चाैधरी, नेत्रविक्रम चन्द विप्लव, सिके राउतलगायतसँग अघिल्लो सरकारले गरको सम्झाैता कार्यान्वयन भन्दै अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो।
प्रकाशित मिति २०७९ मङ्सिर २८ गते बुधबार ०८:४१
