काठमाडौ -: बिहिबार सर्वोच्च अदालतले एमालेको नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटी भंग गरेर दशौँ महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाउने एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको निर्णयलाई अवैध ठहर गरेको छ । सर्वोच्चको फैसलालले माधव नेपाल समूहलाई अव एमालेमै रहनुपर्ने बाध्यता आउने भएको छ’ ।
सर्वोच्चको आदेशसँगै २८ फागुनयता महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा एमालेको संस्थापन पक्षले लिएका संगठनात्मक र कारबाहीका निर्णय कानुनी रुपमा अवधै ठहर भएको छ ‘। यता कर्णालीमा पार्टी कारबाही गरेर पदमुक्त गरिएका चार सांसदलाई समेत पुनर्वहाली गर्ने आदेश सर्वोच्चले दिएको छ ।
अदालतले पदमुक्त गरिएका कर्णाली प्रदेशका प्रदेश सभा सांसद प्रकाश ज्वालासहित चार सदस्यलाई पुनर्वहाली गर्न आदेश दिँदै एमालेको दशौँ महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई अवैध ठह¥याएको हो ’।
यससँगै एमालेलाई २३ फागुनमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाबमोजिम २ जेठ ०७५ को अवस्थाको केन्द्रीय कमिटीमा फर्काएर सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आएको छ ।
वआदेशसँगै एमालेलाई २ जेठसम्मको केन्द्रीय कमिटीसहितको संरचनामा फर्काउनेबाहेक कुनै विकल्प छैन ।’ दशौँ महाधिवेशन आयोजक कमिटीका नाममा भएका सबै निर्णयले शून्य मान्यता पाउने गरी आदेश दिएपछि अव माधव नेपालमाथी ओली समूहले गरेको कारबाही समेत स्वतह खारेज हुने देखिएको छ ।’ खारेजभएसंगै अव ओलीले पुरानै केन्द्रिय कमिटिको बैठक बोलाएर पार्टी एक भएको घोषण गर्न सक्ने छन् ।
अव माधव समूह पनि आदालतलेनै पार्टी एक गराएपछि एमाले बाहेकको विकल्प देख्नेछैनन । ‘अव एक भएको घोषणा गरेर ओलीले एमालेको पार्टी महाधिवेशन समेत पुनः घोषणा गर्नसक्ने देखिएको छ ‘।
अदालतको यस्तो आदेशसँगै ओलीले २ जेठसम्म कायम केन्द्रीय कमिटीको बैठक नराखी दशौँ महाधिवेशन आयोजक कमिटीको नामबाट गरेको निर्णय स्वतः खारेज हुने अदालतले व्याख्या समेत गरेको छ ‘।
अदालतले तत्कालीन एमालेको केन्द्रीय कमिटीको सट्टा दशौँ महाधिवेशन आयोजक कमिटीले गरेको निर्णयले वैधता नपाउने ठह¥याएसँगै त्यही कमिटीबाट वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनालसहित ११ संघीय सांसदमाथि गरेको कारबाही पनि स्वतः अवैध ठहरिएको छ ’।
नेकपाको नामसम्बन्धी विवादमा २३ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रलाई एकीकरणअघिको अवस्थामा फर्काएको थियो । ‘तर, त्यसलाई बेवास्ता गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले २८ फागुनमा आफूनिकट केन्द्रीय सदस्यहरूको मात्र बैठक राखेर नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी खारेज गर्ने, दशौँ महाधिवेशन आयोजक कमिटी गठन गर्नेलगायत निर्णय गराएका थिए’ ।
बैठकले तत्कालीन एमालेको १४ सदस्यीय पदाधिकारी खारेज गर्दै अध्यक्ष र महासचिव मात्र रहने गरी तत्कालीन माओवादी केन्द्रका २३ नेता थपेर दुई सय ६५ सदस्यीय महाधिवेशन आयोजक कमिटी गठन गरेको थियो ।
त्यस्तै, बैठकबाटे ३ देखि ५ मंसिरमा काठमाडौंमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय भएको थियो । त्यसयता महाधिवेशन आयोजक कमिटीकै नाममा पटक–पटक बैठक राखेर ओलीले दुईपटक वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल समूहमाथि कारबाही गरेका छन’ ।
नेपालसहित उनको समूहका नेताहरू भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भुसालमाथि ८ चैतमा स्पष्टीकरण सोधेर १६ चैतमा महाधिवेशन आयोजक कमिटीकै बैठकबाट ६ महिनाका लागि पार्टी सदस्यताबाट निलम्बन गरेको थियो । त्यस्तै, १० जेठमा नेपाल, खनालसहित ११ सांसदलाई पार्टी सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरेको थियो ।
त्यस्तै, फ्लोर क्रस गरेर माओवादी केन्द्रका महेन्द्रबहादुर शाहीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन मतदान गरी पार्टी अनुशासन तोडेको अभियोगमा १० वैशाखमा प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढालाई सांसदबाट पदमुक्त गर्नुका साथै पार्टी सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरेको थियो । ‘अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै अब एमालेको संस्थापन पक्षले महाधिवेशन आयोजक कमिटीको नामबाट गरेका सबै निर्णय अवैध ठहरिएको छ ।
अदालतको आदेशले ओली बहुमतमा सर्वोच्च अदालतले विघटन भएको संसद पुर्नस्थापना गर्ने फैसला गरेपनि ओली पुनः संसदमा बहुमत सहित प्रधानमन्त्री बन्ने देखिएको छ ।’ जसपाको १८ भन्दा बढी सांसदको साथ पाएको महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो समूह ओली सरकारमा सहभागी छन् ।
ओलीले अव माधव समूहलाई पार्टीमा मिलाउने घोषणा गर्ने छन् ‘। सोही ललिपपमा माधव समूह फस्ने देखिन्छ । सोही समयमा अदालतले संसद पुर्नस्थापना गरेपनि ओली संसदमा पुनः बहुमतमा पुग्ने देखिन्छ ।
अव अदालतले सिधै कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन आदेश नदिएको खन्डमा पुनः ओलीनै प्रधानमन्त्री ओलीनै बन्ने देखिएको छ । जसको लागि एमालेको १२१ र जसापको १८ सांसद प्रयाप्त हुने छ ।
प्रकाशित मिति २०७८ जेठ २८ गते शुक्रबार ०९:२८
