काठमाडौँ -: कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पाँचाैंपटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका छन् ।’ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार उनलाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकी हुन् ‘।
राष्ट्रपतिका प्रमुख स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको र साँझ ६ बजे शपथ ग्रहण कार्यक्रम तय भएको जानकारी दिए ‘।
सर्वोच्च अदालतले सोमबार प्रधानमन्त्रीमा देउवालाई नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । ‘साथै, प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरी एक साताभित्र संसद् अधिवेशन बोलाउन आदेश दिएको थियो ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको प्रधानमन्त्रीका लागि आह्वान भएपछि १ सय ४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित दाबी गरेका आधारमा देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको थियो ।’ मंगलबार ५ बजेभित्र देउवालाई नियुक्त गरिसक्न राष्ट्रपति कार्यालयका नाममा जारी परमादेशमा भनिएको थियो ।
सर्वोच्चले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ र उपधारा ३ बमोजिमको प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले उपधारा ५ बमोजिम दाबी गर्न नमिल्ने आदेश पनि दिएको थियो’ ।
प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि देउवाले तीनजना मन्त्री नियुक्त गर्ने तयारी गरेका छन् । ‘कांग्रेस र सत्तासाझेदार दलहरु माओवादी र जसपाबाट १-१ जना मन्त्री नियुक्त गर्ने देउवाको तयारी रहेको छ ।
जेठ ७ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र देउवा दुवैको दाबी नपुगेको निर्णय गरेकी थिइन् । ‘उनले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने ठोस आधार नदेखिएकाले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्न नमिल्ने बताएकी थिइन् ‘।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९, नेकपा एमाले माधव नेपाल समूहका २६, जसपाको उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई समूहका १२ र जनमोर्चाका १ गरी १४९ सांसदको समर्थन आफूलाई भएको दाबी गरेका थिए ‘।
ओलीले पनि एमालेका सबै १२१ र जसपाका ३२ सांसद गरी आफूलाई १५३ सांसदको समर्थन रहेको दाबी राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेका थिए ‘। राष्ट्रपतिले जेठ ७ गते राति नै मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् ‘। त्यसपछि एमालेको खनाल-नेपाल समूहसहित कांग्रेस, माओवादी, जसपाको यादव समूह र जनमोर्चाका गरी १४६ सांसदले प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना र देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी हुनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए ‘।
प्रकाशित मिति २०७८ असार २९ गते मङ्गलबार ०२:३५
