विवेकशील साझा पार्टीका संयोजक रवीन्द्र मिश्रले संघीयता खारेजीको प्रस्ताव गरेका छन् । ‘मार्ग परिवर्तनः विचारभन्दा माथि देश’ नामक दस्तावेजमार्फत मिश्रले आफ्नो प्रस्तावलाई छलफलका लागि बाहिर ल्याएका हुन् ।
उनले स्थानीय निकायलाई पुनर्संरचना र सुदृढ गर्दै संघीयता खारेजी, धर्मनिरपेक्षताबारे जनमत संग्रहको प्रस्ताव गरेका हुन् । उनले संघीयता थप भ्रष्टाचार र आर्थिक भारको स्रोत बनेको, नेपालको अखण्डताका लागि पनि घातक बनेको र नेपालका प्रमुख संस्थाहरुलाई क्षयीकृत गर्ने अर्को कडी भएको जिकिर गरेका छन् ।
अनेक पहुँच र विधि प्रयोग गरेर ठेक्का लिने तर काम नगर्दा जाजरकोटको विद्युतीकरणमा समस्या देखिएको छ । ठेक्का लिनेमा जनप्रतिनिधिदेखि पहुँचवाला राजनीतिक दलका व्यक्ति संलग्न हुँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई आफ्नो प्रगतिको लक्ष्य चुम्न मुस्किल परेको छ ।
प्राधिकरणले ठेकेदारलाई छिटो लाइन विस्तारदेखि पोल गाड्ने काम गर्न आग्रह गर्दा सुनेर पनि नसुनेझैँ गरी बसेको बताएको छ । जिल्लाको सातै वटा स्थानीय तहमा दुई वर्षभित्र विद्युतीकरण गर्ने लक्ष्य लिएर थालिएको काम बीचमै ठेकेदारले काम नगर्दा ठूला योजना अलपत्र परेका छन् ।
ठेक्का सम्झौता भएको छ महिनाभित्र निर्माण पूरा गर्ने भनिए पनि दुई वर्ष पूरा हुँदासम्म काम नहुँदा प्राधिकरणले ताकेता गर्दागर्दा हैरान भएको बताउँदै आएको छ । काम अलपत्र पार्ने निर्माण व्यवसायीले लिएका काम अहिलेसम्म जति भएको छ, ती सबै मापदण्डविपरीत भइरहेको पाइएको कार्यालयले जनाएको छ । सामान्य कामसमेत मापदण्डभित्र नरहेको प्राधिकरणको गुनासो छ । जाजरकोटी जनताको घरदैलोमा विद्युत् छिटोभन्दा छिटो पु¥याउने लक्ष्य निर्माण व्यवसायीका कारण दिनदिनै पछाडि धकेलिँदै गएको छ ।
प्रकाशित मिति २०७८ साउन १२ गते मङ्गलबार ०८:४०
