उखु किसानको २५ करोड पुनः जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट संकलन गरिने

काठमाडौं -:  उखु किसानको उधारो बाँकी रकमको लागत पुनः जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट संकलन गरिने भएको छ । आज विहिबार सरकार र किसान प्रतिनिधिबीच भएको छलफलमा यस्तो सहमति भएको हो ।

किसानले उद्योगीबाट पाउन बाँकी रहेको भनी दावी गरेको २५ करोड रुपैयाँको विवरण पुनः संकलन गर्ने सहमति भएको छ । विवरण ३५ दिनभित्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत खोज्ने सहमति भएको बताइएको छ ।उखु किसानको समस्या समाधान गर्न २०७७ पुष १३ गते गठित कार्यादलको प्रतिवेदन किसानको बाँकी बक्यौताबारे मौन रहेको जनाइएको छ ।

सरकारले भूमिसम्बन्धी आयोग खारेज गरेको विरोधमा काठमाडौंको मनोहराका भूमिहीन तथा सुकुम्वासीहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका छन् ।

एमाले युवा संघको सहयोगमा प्रदर्शनमा उत्रिएका भूमिहीन तथा सुकुम्वासीहरूले ‘भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन बदर गर, देउवा यु आर नट माइ प्राइमिनिस्टर’ लगायतका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए ।

युवा संघले एक लाख ८८ हजार भुमिहिन सुकुम्वासीहरूलाई लालपुर्जा दिने अन्तिम अवस्थामा आयोग खारेज गरेको जनाएको छ । सरकारले भूमिसम्बन्धी आयोग खारेज गरेको विरोधमा काठमाडौंको मनोहराका भूमिहीन तथा सुकुम्वासीहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका छन् ।