काठमाडौँ -: बालुवाटारस्थित ललिता निवास परिसरको सरकारी जग्गा हडप्न किर्ते गर्नेविरुद्ध ३ वर्ष लगाएर प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई सरकारी वकिलको कार्यालयले अस्वीकार गरेको छ’ ।
मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्ने हदम्यादको अघिल्लो दिन सोमबार सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले प्रतिवेदन सीआईबीलाई फर्काएकाले अब मुद्दा दर्ता गर्न असहज भएको छ ।’ आर्थिक तथा राजनीतिक स्वार्थका कारण सरकारी वकिल कार्यालयलाई दुरुपयोग गरेको भन्दै कानुनवेत्ताले आलोचना गरेका छन् ।
राजनीतिक रूपमा पदको दुरुपयोग गर्ने नेता, कर्मचारी र सरकारी जग्गा हडप्नेहरूविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ ।’ कागजात किर्ते गर्ने कर्मचारी तथा अन्य व्यक्तिलगायत तीन सय जनाविरुद्ध छुट्टै अनुसन्धान गरी प्रहरीले सरकारी वकिल कार्यालयलाई प्रतिवेदन दिएको थियो ।
जग्गा हडप्न सरकारी कागजात नै लोप पार्ने, कागजातका अंक/अक्षरमा थपघट गर्ने तथा मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णयको अपव्याख्या गरी त्यसलाई नै आधार मानेर तलबाटै टिप्पणी उठाउने काम भएको सीआईबीको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको छ । हडपिएको जग्गाको अहिलेको न्यूनतम बजार मूल्य १३ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।’ यसलाई सीआईबीले बिगोका रूपमा राखेको छ ।
जग्गा हिनामिना गर्न १९८७ साल (राणा प्रधानमन्त्री भीमशमशेरको पाला) को लालमोहर, २०२३ सालमा तत्कालीन वाग्मती अञ्चलाधीश कार्यालयले स्वामित्व नरहने गरी खेतीपाती गर्न दिइएको पत्र, २०४७ सालमा मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णयको अपव्याख्या गरी २०४९ मा भएको जग्गा फिर्ता एवं त्यसलाई टेकेर २०५८, २०६२, २०६६/६७ र २०६९ सालको बीचमा किर्ते कागजात बनाएका तथ्य सीआईबीले संकलन गरेको छ । तर, यी सबैलाई सरकारी वकिलले अपुरो भन्दै फिर्ता गरिदिएको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अघि बढाएकामा त्यसयता नेपाल प्रहरीका तीन महानिरीक्षक र अनुसन्धान गर्ने तीन प्रमुख फेरिए ’। सीआईबीका ५० भन्दा बढी प्रहरी अनुसन्धान गर्न र प्रतिवेदन तयार पार्न तीन वर्षदेखि निरन्तर खटिएका थिए ।’ अनुसन्धान निर्देशन तथा जाहेरी दिने गृह मन्त्रालयमा पनि चार मन्त्री र तीन सचिव फेरिए ’। सबैले जग्गा हिनामिनामा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याउने र जग्गा फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
सीआईबीले ९१ वर्ष पुराना तथ्यलाई प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । तर, सरकारी वकिलले प्रतिवेदन अपूरो भएको भन्दै थप अनुसन्धान गर्न फिर्ता पठाएको छ । यसप्रति एक प्रहरी अधिकृतले असन्तुष्टि जनाए । भने,तथ्य र प्रमाण संकलनमा कुनै कसरत बाँकी राखिएको छैन तर मुद्दा दायर गर्न उहाँहरू किन अनिच्छुक देखिनुभयो, हामीले बुझ्न सकेनौं ।
सीआईबीले अपराध संहिता, २०७४ को दफा २७६ अनुसार सजाय माग गर्दै पुस २२ मा प्रतिवेदन पेस गरेको थियो ।’ प्रधानमन्त्री निवासको जग्गा किर्ते गरी बेचेको भन्ने पुष्टि भएपछि कुन कसुर वा कानुनअनुसार मुद्दा चलाउने भन्ने तपसिलको विषय हो तर त्यही प्राविधिक विषयलाई समातेर सरकारी वकिलले अन्तिम घडीमा मुद्दा रोकेका छन्’ ।
अपराध संहिता कि साविकको मुलुकी ऐनअनुसार मुद्दा चलाउने भन्ने विषय प्राविधिक हो तर वर्तमान कानुनअनुसार मुद्दा आएको भन्दै वकिल कार्यालयले मुद्दा फिर्ता पठाएको छ,सीआईबीका एक अधिकारी भन्छन्, ‘प्रहरी र सरकारी वकिल कार्यालय साझेदार हुन् ।’ प्रमाण संकलनकै क्रममा अनुसन्धान अधिकृतलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्थे ।’ तर, त्यसो नगरी आरोपितलाई अनुकूल हुने गरी प्रतिवेदन फिर्ता भएको छ ।’
स्रोतका अनुसार आइतबार प्रतिवेदन फर्काउने गरी बुँदा तयार पार्न महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई निर्देशन दिएका थिए ।
‘यसमा भूमाफिया, रातारात धनी हुन खोज्ने व्यापारी र पहुँचावाला पूर्वप्रशासकहरूलाई दोषी किटान गरिएको थियो । ‘त्यसैले महान्यायाधिवक्ता र सरकार नै यो मुद्दा रोक्न सक्रिय भएको थियो,’ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘मुद्दा दर्ता गर्नेमा होइन, कसरी अवरोध गर्ने भन्नेमा सरकारी अड्डा लागेका थिए, उहाँहरू सफल हुनुभयो ।
प्रकाशित मिति २०७८ पुस २९ गते बिहिबार ०२:१०
