काठमाडौं
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी बैंकमा फर्किने भएका छन् । सर्वोच्च अदालतले अधिकारीलाई काम गर्नबाट नरोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएपछि उनी राष्ट्र बैंक फर्किने भएका हुन् ।
न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै गभर्नरमाथि अनुसन्धान गर्न जाँचबुझ समिति गठन गर्ने २४ चैतको मन्त्रिपरिषदको निर्णय र सो निर्णयका आधारमा अर्थमन्त्रालयले गभर्नरलाई गरेको पत्राचार कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो ।
‘नेपाल सरकारको मिति २०७८÷१२÷२४ को निर्णय तथा अर्थ मन्त्रालयको मिति २०७८÷१२÷२५ को निवेदकको नाममा जारी गरिएको पत्राचार तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु र निवेदकलाई आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न दिनु भनी ‘ विपक्षीहरुका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ’ आदेशमा भनिएको छ ।
गभर्नर अधिकारीको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न चिन्ह उठाउँदै प्रधानमन्त्रीबाट कारबाही अघि नै क्याबिनेटको माइन्युट लेखाइएको आरोप अर्थमन्त्री शर्मामाथि लागेको छ ।
उहाँले अमेरिकाबाट आएको शंकास्पद ४० करोड बढी रुपैयाँ फुकुवा गराउन केन्द्रीय बैंकलाई ताकेता गरेको र गभर्नर अधिकारी अवरोध बनेपछि सहज मार्गको निम्ति हटाइएको समाचारहरु पनि बाहिरिएका छन् ।
उता, बैंकका सञ्चालक तथा चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट सुवोधकुमार कर्णले नबिल बैंकमा एनबी बैंक मिसिने कार्य मर्जर सम्बन्धमा परेको गाँठो फुकाउन नेपालका डलर अर्बपति तथा नबिल बैंकका मुख्य सेयरधनी निर्वाण चौधरीसँग ३० हजार अमेरिकी डलर घुस मागेको विषयलाई अर्थमन्त्रीले ‘गिभ एण्ड टेक’ को हतियार बनाएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुको दाबी छ ।
दुई दशकअघि डा।तिलक रावललाई सर्वोच्च अदालतले पदबहाली गराइदिँदा तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्यले तत्काल राजीनामा दिएका थिए । कर्णले घुस मागेको मेसेजको स्क्रिन सट पाउँदा पनि गत कात्तिकदेखि मन्त्री शर्माले कारवाही प्रक्रिया अघि नबढाउनु शंकाको विषय बनेको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनबमोजिम गभर्नर,डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकहरुलाई कारबाही र छानबिन अर्थ मन्त्रालयको सिफारिसमा क्याबिनेटले मात्र गर्न सक्छ । गभर्नरले बैंकका कार्यकारी निर्देशक तहसम्मका कर्मचारीलाई आवश्यकताअनुसारको कारवाही गर्न सक्छन् ।
तर, झण्डै चार वर्षदेखि स्रोत नखुलेको,राष्ट्र बैंकस्थित वित्तीय जानकारी इकाइले समेत शंकास्पद ठहर गर्दै आवश्यक कारवाहीको निम्ति सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागमा पठाएको पृथ्वीबहादुर शाहको ४० करोड बढी रुपैयाँलाई गत असार २८ गते मन्त्री बनेको भोलिपल्टदेखि नेपाल भित्र्याउन मन्त्री शर्माले गरेका अनेकौं प्रयत्नलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले भाँजो हालेकोमा कुनै सन्देह छैन ।
मुलुकको नियम र कानुनबमोजिमका कार्यमा भाँजो हाल्नेलाई कारवाही गर्नु वाञ्छनीय हो । तर अन्तर्राष्ट्रिय तहबाटै प्रश्न चिन्ह उठाएको, वित्तीय जानकारी इकाइले शंकास्पद र स्रोत नखुलेको भनेर उल्लेख गरेको रकमलाई मन्त्री शर्माले आफ्नो स्वार्थबमोजिम गर्न नपाउँदा प्रचलित ऐनको प्रतिकूल हुने गरि सरकारी पदको दुरुपयोग गर्न मिल्दैन ।
यस्तो सन्दर्भमा अदालतले गभर्नर अधिकारीको मागदाबी बमोजिम अन्तरिम आदेश वा पद बहालीको निम्ति आवश्यक निर्देशन दिएमा अर्थमन्त्री शर्माले तत्काल कुर्सी र जिम्मेवारीबाट हट्नुपर्ने अवस्था बन्दै गएको छ ।
सत्ता साझेदार नेपाली काँग्रेसले पनि पछिल्लो दिनमा गभर्नरको निलम्बन सम्बन्धमा अर्थमन्त्री दोषी रहेको बताउन थालेको छ । उता माओवादी केन्द्रभित्रै पनि पूर्वमन्त्री वर्षमान पुनहरुले जनार्दन कमरेडले अर्थ मन्त्रालयको महत्व र दायरालाई बुझ्न नसकेको भन्दै पार्टीको प्रतिष्ठामा दखल पुर्याएको आन्तरिक छलफलमा व्यक्त गरेका छन् ।
यी सबै सन्दर्भलाई हेर्दा एक साताअघि बलिको बोको बनाइएका भनिएका गभर्नर अधिकारीको पक्षमा सर्वोच्चले निर्णय सुनाएमा अब बलिको होइन जन्तेबाख्रो बन्ने पालो अर्थमन्त्रीको हुने निश्चित छ ।
यस्तो अवस्थामा मन्त्रीले अदालतको आदेशलगत्तै राजीनामा दिनुको विकल्प देखिँदैन । दुई दशकअघि डा।तिलक रावललाई सर्वोच्च अदालतले पदबहाली गराइदिँदा तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्यले तत्काल राजीनामा दिएका थिए ।Source-galaxykhabar
प्रकाशित मिति २०७९ बैशाख ६ गते मङ्गलबार ०८:५६
