प्रधानन्यायाधीश राणा असोज २ बाट अदालत फर्किने भए पछि गयो देउवा र प्रचण्डको सात्तो

काठमाडौँ साउन २४

सामान्यतः प्रधानन्यायाधीशजस्तो उच्च पदाधिकारी गम्भीर विवादमा मुछिएपछि संस्थालाई थप विवादमा नपारौँ भनेर आफै राजीनामा दिएर बाहिरिने चलन छ ।

महाभियोगजस्तो संवैधानिक तरबार त झन् हत्पत्ति प्रयोग गर्ने अवस्था नै आउँदैन, त्यसअघि नै नैतिकताका आधारमा छेउ लाग्नु उचित हुन्छ भन्ने मानिन्छ । चोलेन्द्रशमशेर राणाका हकमा यी अभ्यास र मान्यताले कत्ति पनि काम गरेन ।

राणाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतका इजलासदेखि सडकसम्मै आन्दोलन भए । नाराबाजी भए । विरोध र बहिष्कारका शृंखला चले । यसले उनको रौँ पनि हल्लिएन ।

सत्ताधारी दलकै ९८ सांसदले उनका विरुद्धमा संसदमा महाभियोग प्रस्ताव ल्याउँदासमेत राणालाई केही फरक पारेन । महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको ६ महिना पुग्न लाग्दासम्म पनि ढुक्कैले राणा बालुवाटारको सरकारी सेवा–सुविधा ओगटेर बसिरहेका छन् ।

राणामा किन यो तहको आत्मविश्वास देखियो भन्ने कुराको रहस्य विस्तारै सतहमा आउन थालेको छ । सरकारले मंसिर ४ को तिथि राखेर निर्वाचन घोषणा गर्नु नै राणाका लागि सञ्जीवनी हुने संकेत देखिँदै छ ।

अहिले प्रतिनिधि सभाले एक थान महाभियोग सिफारिस समिति गठन गरिटोपलेको छ । समिति गठन भएको तेस्रो दिनसम्म बैठक बसेको छैन । अब त्यस समितिले काम गर्न

कम्तीमा ३ महिनाको समय पाउनेछ । तर यो संसद जीवित रहन भने अब ४० दिन पनि बाँकी छैन । किनभने, निर्वाचन आयोगले असोज २ र ३ लाई समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाउने गरी कार्यतालिका बनाएको छ । यस हिसाबले हेर्दा असोज १ सम्म मात्र प्रतिनिधि सभा जीवित रहनेछ ।

भदौ महिनाभर महाभियोगबारे टुंगो लाग्ने कुनै पनि गुन्जायस छैन । किनभने, सत्तापक्ष एक्लैले चाहेर पनि यो टुंगिन्न । एमालेले यसलाई आफूसँग सल्लाह नै नगरी अदालतलाई दबाबमा राख्ने नियतले छापामार शैलीमा ल्याएको प्रस्ताव भन्दै आएको छ ।

बरु सत्तापक्षले साप पनि मर्ने र लट्ठी पनि नभाँचिने उपायमा लागेको देखिन्छ । राणामाथि महाभियोगको तरबार प्रयोग गरेर आफू चुनावमा लोकप्रिय बन्ने र एमाले बचाउमा

लागेको सन्देश दिएर बदनामीको भारी एमालेको थाप्लोमा बिसाउने दाउमा कांग्रेस–माओवादी छन् । तर यी सबै राजनीतिक शक्तिको केन्द्रीय अभीष्टचाहिँ एकले अर्कामाथि दोष थोपरेर चोलेन्द्रको पेन्सनपट्टा जोगाउने र अवकाशका बेला सम्मानजनक बहिर्गमन सुनिश्चित गर्ने नै देखिन्छ ।

चोलेन्द्रले अदालत फर्किएपछि के गर्छन् भनेर अहिल्यै भन्न नसकिएला । तर अब उनी फर्किँदा झन् उच्च मनोबलका साथ फर्किनेछन् ।

अब अदालतका न्यायाधीश र बारका वकिलहरुले उनका विरुद्ध नारा लगाउन कठिन हुनेछ ।

नयाँ आउने संसदले उनीमाथि फेरि महाभियोग लगाउने अवसर नै पाउने छैन । अझ राणा यस्तो समयमा फर्किँदै छन् कि जतिखेर उनलाई नियन्त्रण गर्ने संसद पनि हुने छैन ।

संसदविहीनताको अवधिमा न्यायालयको नेतृत्व गर्दाका निर्णयको सूची सम्भवतः बालुवाटारमा अहिले बन्दै होला ।

Source: Pathivara News