काठमाडौं ।
काठमाडौं । शेर बहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान गठबन्धन सरकारलाई आपत आइलागेको छ ।
दक्षिण छिमेकी भारतको नरेन्द्र मोदी सरकारले तत्काल उधारो तिर्नुभन्दै पत्र नै पठाएपछि देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारलाई आपत नै आइलागेको हो ।
नेपाल आयल निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) को उधारो तिर्न भारतले पत्राचार गरेको छ । भारतीय दूतावासले परराष्ट्र
मन्त्रालयलाई ताकेता गर्दै उक्त रकम तिर्न सहजीकरणका लागि आग्रह गरेको हो । नेपालले भारतलाई पेट्रोलियम पदार्थ खरिदबापत १९ सय ४९ करोड भारु ९३१ अर्ब १६ करोड रूपैयाँ० तिर्न बाँकी छ ।
नेपाल आयल निगम र आईओसी सरकारको स्वामित्वका संस्थान हुन् । यी दुई संस्थाले एक(आपसमा छलफल गरेर तिरोभरो टुंग्याउन नसकेपछि भारतीय दूतावासले नै नेपाल सरकारलाई पत्र पठाएको बताइएको छ ।
नेपाल आयल निगमका एक अधिकारीले भने, ‘सरकारले सुरूमा १० रुपैयाँ पूर्वाधार कर घटाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि डिजेलमा प्रतिलिटर २९ र पेट्रोलमा प्रतिलिटर २० रुपैयाँ कर घटाउने निर्णयसमेत भएको थियो ।
तर, सरकारले घोषण मात्रै गरेर कर नघटाउँदा समस्या भएको हो । भारतले दूतावसमार्फत बाँकी पेट्रोलिय पदार्थको पैसा तिर्न भनेको छ । सरकारको कारण निगम समस्या पर्दै गएको हो ।’
सरकारले बोलेको पूरा गर्न नसक्दा निगम समस्यामा : सरकारले सुरूमा १० रुपैयाँ पूर्वाधार कर घटाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि डिजेलमा प्रतिलिटर २९ र पेट्रोलमा प्रतिलिटर २० रुपैयाँ कर घटाउने निर्णयसमेत भएको थियो ।
तर, त्यसको कार्यान्वयन भएन । निगमले आफ्नो स्वामित्वको जग्गा र भवन धितो राखेर घाटा पूर्तिका लागि भन्दै ऋण लिएको छ । सरकारले कर घटाउने भन्दै सस्तोमा पेट्रोलिय पदार्थ विक्री गर्न निगमलाई लगाएको थियो । तर भनेनुसार कर नघटाउदा भारतले पत्र लेख्ने अवस्था आएको हो । source: praharnews
प्रकाशित मिति २०७९ साउन २९ गते आईतबार ०९:२४
