काठमाडौं साउन ३०
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पटक पटक राजनीतिक पुर्वाग्रहपूर्ण व्यवहार तथा निर्णयहरु गरेको भन्दै उहाँलाई महाअभियोग लगाउनु पर्ने माग उठेको छ ।
पछिल्लो पटक संसदले पुर्ण प्रक्रिया पुर्याएर पारित गरेको नागरिकता विधेयकमा पनि राजनीतिक पुर्वाग्रह देखिएको भन्दै महाअभियोग लगाउनु पर्ने आवाज उठेको हो ।
नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली बहसमा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुराकानी गर्दै जसपाका नेता मनिष सुमनले देश भित्रको ठूलो विभेद अन्त्य गर्ने प्रयासमा राष्ट्रपति वाधक बनेको आरोप लगाउनु भयो ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले यही आसयको नागरिकता अध्यायदेश पठाउदा रातारात पारित गर्ने तर संसदबाट पारित भएको विधयक चाहिं फिर्ता गर्ने गरेर राष्ट्रपतिले दोहोरो चरित्र देखाएको उहाँको भनाई छ ।
उहाँले भन्नुभयो, “हिजो खड्गप्रसाद ओली प्रधानमन्त्री हुँदा सदनलाई छलेर यही नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा आँखा
चिम्लेर सदर गर्ने राष्ट्रपतिले आज दुबै सदनबाट पारित भएको विधेक पुनर्विचारको लागि सदनमा फिर्ता पठाउनु आफैमा आपत्तिजनक छ । यो उहाँको दोहोरो चरित्रसँग हो ।
नागरिकता विधेयकमा एमालेले संसदमा विपक्षमा मतदान गरेकोले राष्ट्रपति पनि विपक्षमा उभिएको नेता सुमनको टिप्पणी छ । राष्ट्रपति भण्डारी राष्ट्रिय अविभावक बन्न नसकेको र एमालेको मात्रै गोटी बनेको उहाँले आरोप लगाउनु भयो ।
राजा वीरेन्द्रले लालमोहर नलगाएको त्यो विधेयक र राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेको यो विधेयक
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले पारित गरेर पठाएको नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार फिर्ता पठाइदिइन् । उनले उक्त विधेयकमा विभिन्न १५ बुँदे सन्देशसहित विधेयक संघीय संसदमा फिर्ता पठाएकी हुन् ।
राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाएपछि कतिपयले झण्डै २२ वर्षअघि तत्कालिन राजा वीरेन्द्र शाहले नागरिकता संशोधन विधेयकमा लालमोहर नलगाएको घटना सम्झना गरेका छन् ।
विधेयकलाई अर्थ विधेयक बनाइयो’, वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले भने, ‘अर्थ विधेयक भनेपछि अपर हाउसको पास फेलसँग मतलब थिएन । प्रतिनिधिसिभाले पास फेल जे गर्यो त्यही हुन्थ्यो ।’
विधेयकमा ३ थरि व्यक्तिलाई नेपालको नागरिकता दिन सक्ने प्रावधान राखिएको थियो । ती थिए :
१. २०३६ सालको जनमत संग्रहअधिको मतदाता नामावलीमा नाम भएकाहरुलाई नागरिकता दिने । २. नेपालका उद्योग, कलकारखानामा काम गरेका व्यक्तिलाई नियुक्तिपत्रका आधारमा नागरिकता दिने । ३. नेपालका स्कुल–कलेजमा अध्यापन गराइरहेका शिक्षकलाई नागरिकता दिने ।
तर यो विधेयकमा राजाले लालमोहर लगाएनन् । बरु सर्वोच्च अदालतसँग यो विधेयक संविधानसम्मत भएको वा नभएको भनी राय मागे । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ मा राष्ट्राध्यक्षले कुनै विषयमा सर्वोच्च अदालतसँग राय माग्न सक्ने व्यवस्था थियो । source: pathivaradaily
प्रकाशित मिति २०७९ साउन ३० गते सोमबार १०:३६
