राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण नगरी फिर्ता पठाएको विवादास्पद नागरिकता विद्ययेकलाई गठबन्धन सरकारले बहुमतको बलमा जस्ताको तस्तै प्रमाणिकरण गरे पछि अब घटनाक्रम कसरी अघि बढ्ला भन्ने सर्वत्र चासो देखिएको छ ।
प्रतिनिधीसभाबाट पारित भएको विद्ययेक अब राष्ट्रिय सभामा जाने छ र राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित भएमा विद्ययेक प्रमाणिकरणका लागी पुन राष्ट्रपति समक्ष जाने छ । यस्तो अवस्थामा विद्ययेक फेरी पनि राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण नगरेमा के होला भन्ने चर्चा र विश्लेषण पनि सुरु भएको छ ।
अब आफुले कसो गर्नु पर्ला भनेर राष्ट्रपति स्वयंले पनि विभिन्न संविधानविद र नागरिक समाजका अगुवाहरुसँग परामर्श थालेकी छिन् । आफुले सन्देश सहित पठाएको विद्ययेकलाई कुनै गम्भिर विमर्श विना हुबहु पारित गरिए पछि राष्ट्रपतिले पनि गहिरो अपमान बोध गरेको बताइएको छ ।
राष्ट्रपति निकट सुत्रका अनुसार विद्ययेक सजिलै प्रमाणिकरण नगर्ने मुडमा उनी रहेकी छिन् । राष्ट्रपतिलाई सुझाव दिनेहरुले पनि गठबन्धन दल र सरकारले अपमान गरेको भन्दै फेरी पनि विद्ययेक प्रमाणिकरण नगर्न सुझाएका छन् ।
यसै क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता बिष्णु भट्टराईले अरु भन्दा केहि फरक मत व्यक्त गरेका छन् । विद्ययेक प्रमाणिकरण नगरी फिर्ता पठाउँने राष्ट्रपति भन्दा राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको विद्ययेकलाई कुनै बहस नगराई पारित गराउने सरकार र संसद दोषि रहेको भन्दै प्रश्न प्रतिनिधीसभा तिर तेर्साएका छन् ।
ओटिभि नेपाल डटकम सँग कुराकानी गर्दै बरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले राष्ट्रपतिले भन्दा पहिला राजिनामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दिनु पर्ने बताएका छन् । यदि फेरी पनि राष्ट्रपतिले विद्ययेक प्रमाणिकरण नगरेमा नैतिकताका आधारमा प्रधानमन्त्री देउवाले राजिनामा दिनु पर्ने तर्क उनले गरेका छन् ।
व्यक्ति विद्या भण्डारीको कुरा होइन अहिलेको गठबन्धन सरकारले यो मुलुकको राष्ट्र प्रमुखको अपमान गरेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले राष्ट्र प्रमुखको अपमान भनेको संविधानको समेत अपमान भएको भनेका छन् । राष्ट्रपतिले गम्भिर विमर्श गुर्न भनेर पठाएका कुरामा केहि पनि बहस नगरी फेरी हुबहु विद्ययेक पारित गर्नुनै असंवैधानिक भएको जिकिर उनले गरेका छन् ।
ओटिभि नेपालसंगकै कुराकानीमा भट्टराईले तत्कालिन प्रधानसेनापती रक्मांगत कटुवाललाई प्रधानसेनापतीबाट बर्खास्त गर्ने मन्त्रीपरिषदको निर्णय राष्ट्रपतिले कार्यान्वयन नगरे पछि राष्ट्रपतिले होइन तत्कालिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजिनामा दिएको स्मरण गराउँदै यसमा पनि त्यस्तै हुनु पर्ने उनले बताएका छन्।
भट्टराईले प्रश्न गरेका छन् त्यस बेला रुक्मांगतलाई हटाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रपतिले नमान्दा कसले राजिनामा दिएको थियो ? सँगै उनले दोस्रो पटक पारित भएर आएको विद्ययेक प्रमाणिकरण राष्ट्रपतिले गर्ने छ भनेर संविधानमा लेखिएको छ तर नगरेमा के हुन्छ भनेर लेखिएको छैन भनेर पनि सचेत गराएका छन् । source: otvnepal
प्रकाशित मिति २०७९ भदौ ६ गते सोमबार ०८:५३
