सरकारले सांसद विकास कोष खारेज गरेको छ । कोष खारेजीका लागि लामो समयदेखि आवाज उठे पनि विभिन्न सरकारले हिम्मत गर्न सकेका थिएनन् ।
गिरिजा, माधव, झलनाथ, प्रचण्ड, बाबुराम, देउवा सरकारले गर्न नसकेको कोष खारेजी निर्णय केपी ओली सरकारले लिएको हो । कोषका नाममा सांसदहरुले कमिसन लिने गरेका छन् ।
जनप्रतिनिधि भएर जनताको सेवा र विकासमा लाग्नुपर्नेमा थोरै बजेट विकासमा लगाएजस्तो गरेर आफ्ना कार्यक्रर्तालाई पोस्ने र सेटिङ मिलाएर कमिसन खाने काम सांसदबाटै हुँदै आएको छ । जसको चर्को विरोध हुने गरेको छ । खारेज गर्न माग उठ्दै आएको थियो । प्रदेश र स्थानीय तह आइसकेपछि सांसद विकास कोषको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको थियो । यहीँ परिवेशमा ओली सरकारले खारेज गरेको छ । जुन निर्णयको चौतर्फी स्वागत र प्रशंसा भएको छ । एक सांसदले करिब ६ करोड रुपैयाँ पाउने गरेका थिए कोषका नाममा ।
गरिबी निवारण कोष पनि खारेज
सरकारले दुईवटा महत्त्वपूर्ण र विवादित कार्यक्रम खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट वक्तव्य जारी गर्दै स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी विकास कार्यक्रम (सांसद विकास कोष) र गरिबी निवारण कोष खारेज गरिएको बताए ।
स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी विकास कार्यक्रमलाई सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्नका लागि प्रदान गरिने कोषका रूपमा रकम प्रदान गर्दथ्यो । गत वर्ष सरकारले सङ्घीय संसद् निर्वाचन क्षेत्रका लागि ६ करोड रूपियाँका दरले बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
कोभिड महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार तथा प्रभावितलाई प्रदान गरिने राहत एवं आर्थिक पुनरुत्थानका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता र आमनागरिकको सुझावलाई समेत सम्मान गर्दै स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी विकास कार्यक्रम खारेज गरेको अर्थमन्त्रीले बताए ।
त्यस्तै, गरिबी निवारणको क्षेत्रमा काम गर्ने गरी स्थापना भएको गरिबी निवारण कोष पनि खारेज गरिएको छ । कोष खारेज भएपछि कोषमा आबद्ध करिब ३२ हजार सामुदायिक समूहलाई सहकारीमा रूपान्तरण गरिनेछ ।समूहले परिचालन गरेको १९ अर्ब आवर्ती कोषलाई सहकारीको बीउ पुँजीका रूपमा उपयोग गरी गरिबी निवारण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ ।
नागरिकता विधेयक : कानुनविद्हरुसँग राष्ट्रपति भण्डारीको छलफल कुनैपनी हालतमा पास हुन नदिने…{शेयर गरौं}
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद मा फिर्ता पठाइएको नागरिकता विधेयकको बारेमा कानुनविद्हरुसँग छलफल गरेकी छन् । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा फिर्ता पठाइएको नागरिकता विधेयकबारे बिहीवार संसदमा
छलफल चलिरहेका बेला राष्ट्रपतिले शीतल निवासमा संवि धानविद्, कानुनविद् र सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षहरुलाई बोलाएर छलफल गरेकी हुन् ।छलफलमा संविधानविद् डा.सुरेन्द्र भण्डारी,संविधानविद् डा.भीमार्जुन आचार्य,
संविधानविद् डा.विपिन अधिकारी, अधिकार कर्मी सुवोध प्या कुरेल, वरिष्ठ पत्रकार आदित्य मान श्रेष्ठ र ध्रुवहरि अधिकारी लगायतको उप स्थिति थियो ।
छलफलमा सहभागीहरुले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि राष्ट्रपतिले दिएको सन्देशलाई सरकार र संसदले गम्भिर रुपमा नलिएको टिप्पणी गरेका छन् ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सँगको छलफलका क्रममा उनीहरुले राष्ट्रपतिले संवैधानिक दायरा अनुसार दिएको सुझावहरु मनन नगरी हठात र संसदीय मर्यादा विपरित सरकार अघि बढेको बताए ।छलफलमा संविधानविद् डा.सुरेन्द्र भण्डारीले राष्ट्रप्रमु खले गरेका प्रत्येक संवैधानिक कदमका जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री ले लिनुपर्ने अन्तराष्ट्रिय अभ्यास भएपनि नेपालमा भने दुर्भाग्य पूर्ण अवस्था देखिएको बताए ।
उनले संसदमा छलफल गर्नुभन्दा अगाडि संविधानले नचिनेको गठबन्धनले विधेयकको बारेमा निर्णय गरेको पनि बताए । त्यस्तै अर्का संविधानविद् डा.विपिन अधिकारीले राष्ट्रपतिको सन्देशमाथि संसदमा छलफल हुनुपर्ने भएपनि संसदमा आवश्य क विषयमा छलफल नै नभएको बताए ।
अधिकारीले अबका विकल्प जोखिमपूर्ण रहेको भन्दै देशले ठूलो जोखिम मोल्नुपर्ने अवस्था भएकोले सुझबुझपूर्ण निर्णय गर्नुपर्ने सुझाव दिए । त्यस्तै संविधानविद् डा.भीमार्जुन आचार्य ले पनि राष्ट्रपतिको सुझाव संवैधानिक प्रयोगको उत्कृष्ठ प्रयोग भएको बताए । source: newsparda
प्रकाशित मिति २०७९ भदौ ६ गते सोमबार १०:२२
