काठमाडौं ।
सिट बाँडफाँटमा सहमति जुटाउन नसकेका सत्तारुढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुले निर्वाचन क्षेत्रअनुसार सहमति खोज्न कार्यदललाई जिम्मा दिएका छन् ।
४ मंसिरको चुनाव मिलेर लड्ने सहमति गरेको गठबन्धनका नेताहरुबीच भण्डै एक महिनादेखि निरन्तर छलफल भइरहेको छ, तर अहिलेसम्म सहमति जुट्न सकेको छैन ।
१६ भदौमा बसेको निर्णायक भनिएको शीर्ष नेताहरुको बैठकमा सहमति जुट्न सकेन । १०० सिटको दाबी गरेको कांग्रेस ९० सम्ममा झर्न तयार भएको छ ।
तर माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले कांग्रेस र अरु दललाई आधा–आधा गर्ने प्रस्ताव राखेका छन् भने एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले कांग्रेसले ७० सिट लिनुपर्ने बताएका छन् ।
सहमतिको प्रयासमा आइतबार पनि प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबीच छलफल भएको थियो । दिउँसो शीर्ष नेताहरुबीच छलफल भए पनि कुनै सहमति जुट्न सकेन ।
लगतै शीर्ष नेताले कार्यदलका सदस्यहरुलाई बोलाएर निर्वाचन क्षेत्रअनुसार छलफल गरेर सहमति खोज्न निर्देशन दिएका छन् । एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले सिट संख्या तय गरौं भनेर प्रयास गरे पनि नभएको भन्दै निर्वाचन क्षेत्रअनुसार सहमति खोज्न आग्रह गरेका छन् ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले भने औपचारिकता लागि मात्र नभनेको बताए । ‘जहाँ जहाँ सहमति हुन्छ, सहमति खोज्नुस्, सहमति हुन नसकेको क्षेत्रबाट पर्सिसम्म ल्याउनुस् भन्नुभएको छ,’ कार्यदलका एक सदस्यले भने ।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै कार्यदलका सदस्य एवं सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भोलिदेखि कार्यदलको बैठक लगातार बसेर सहमति खोज्ने र पर्सि शीर्ष नेताहरुसमक्ष पेश गर्ने बताए । उनले अघि भने, ‘न्यायोचित, सम्मानजनक र सबैले जितेको छ भन्ने भावमा सहमति हुन्छ ।
यो पनि हेन्रुहोस, कँडेलको मुख्यमन्त्री मृगतृष्णा
नेकपा एमालेका कर्णाली प्रदेश इन्चार्ज यामलाल कँडेल फेरि प्रदेशसभामा चुनाव लड्ने भएका छन् । आगामी ४ मंसिरमा हुने निर्वाचनका लागि सुर्खेत क्षेत्र नम्बर–२ (क)बाट उनको नाम सिफारिस भएको छ ।
मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवारका रुपमा अघि सार्ने गरी कँडेललाई प्रदेशसभामा सिफारिस गरिएको एमाले केन्द्रीय सदस्य धर्मराज रेग्मी बताउँछन् । ‘प्रदेशका इञ्चार्ज प्रदेशमै चुनाव लडेपछि स्वतः मुख्यमन्त्रीमा दावी हुनेभयो’, उनले अनलाइनखबरसँग भने ।
३ जेठ २०७५ मा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बनेपछि कँडेलले मुख्यमन्त्री आलोपालो हुनुपर्ने माग गरेका थिए । तर तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई चिढ्याउन नचाहेका अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कँडेलको मागलाई सुनुवाइ गरेनन् ।
जब ओली र प्रचण्डको दूरी बढ्यो, कँडेलले २४ असोज २०७७ मा मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याए, तर सफल भएनन् ।
५ पुस २०७७ को प्रतिनिधिसभा विघटनपछि नेकपा दुई समूहमा बाँडियो भने २३ फागुन २०७७ मा सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतियो । कँडेलले १ वैशाख २०७८ मा महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकारविरुद्ध दोस्रो पटक अविश्वासको प्रस्ताव ल्याए ।
यो पटक उनलाई आफ्नो पार्टीका प्रदेशसभा सदस्यहरुले साथ दिएनन् । एमालेकै चार सांसदले फलोर क्रस गरेर अविश्वास प्रस्तावलाई असफल पार्दै कँडेलको मुख्यमन्त्री बन्ने सपनामा भाँजो हालिदिए ।
आफूलाई सचिव बनाउन आग्रह गर्दै कँडेलले ओलीलाई पटक–पटक आग्रह गरेका थिए । कर्णालीबाट अहिलेसम्म एमाले पदाधिकारीमा कोही नपरेको भन्दै उनले नेता शंकर पोखरेलमार्फत पनि भनसुन गराएका थिए ।
तर, अध्यक्ष ओलीले कँडेललाई सुनेनन् ।प्रदेशसभामा जम्मा ६ सिट भएको नेपाली कांग्रेस, संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर पाए, तर पाँच वर्षमा जति प्रयास गरे पनि कँडेल कर्णालीका मुख्यमन्त्री बन्न सकेनन् । source: sadaksanchar
प्रकाशित मिति २०७९ भदौ २० गते सोमबार ०९:५४
