काठमाडौं-
कानुन व्यवसायीहरुले नागरिकता विधेयकको प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदम असंवैधानिक भएकोले सर्वोच्च अदालत जान गठबन्धनका नेताहरुलाई सुझाव दिएका छन् ।
बिहीबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा राष्ट्रपतिको कदमबारे छलफल गर्न गठबन्धनले कानुन व्यवसायीहरुलाई बोलाएको
थियो । बैठकमा सहभागी भएका वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, रमण कुमार श्रेष्ठ लगायतले राष्ट्रपतिको कमद असंवैधानिक भएको भन्दै त्यसविरुद्ध सर्वोच्च जान नेताहरुलाई सुझाव दिएका हुन् ।
राष्ट्रपतिलाई संविधानले दिएको जिम्मेवारी पूरा नगरेको उनीहरुको भनाइ थियो । छलफलपछि पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै अधिवक्ता पदमबहादुर रोकायाले दोस्रो पटक शीतल निवास पुगेको विधेयकलाई इन्कार गर्न नमिल्ने बताए ।
‘संसद्बाट विधेयक पारित गरेर पठाइसकेपछि एक पटकलाई पुनर्विचारका लागि पठाउन सकिने छ । संसद्ले त्यसलाई फेरि
राष्ट्रपतिलाई पठाइसकेपछि त्यो विधेयकलाई इन्कार गर्ने, आफ्नो खल्तीमा राख्ने, त्यसलाई प्रमाणीकरण नगरिकन बस्ने प्रकारको अधिकार संविधानले दिएको छैन,’ रोकायाले भने। उनले संविधानभन्दा बाहिर कोही पनि जान नपाउने बताए ।
संविधानले तोकेको १५ दिनमा विधेयक प्रमाणीकरण नगरी राष्ट्रपतिबाट संविधान उल्लंघन भएको उनीहरुको भनाइ थियो । मंगलबार विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पुगेको १५ दिन पूरा भयो। तर, राष्ट्रपतिले विधयेक प्रमाणीकरण गरिनन् ।
संघीय संसदले दु्ई दुईपटक पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि पठाएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अस्वीकार गरेकी छन् ।
राष्ट्रपतिले विधेयक अस्वीकार गर्नुमा एमाले र त्यसमा पनि अध्यक्ष केपी ओलीको ठूलो साथ र सहयोग रहेको विश्लेषण हुन थालेको छ । यो विधेयक त्यही हो जुन ओली प्रधानमन्त्री हुँदा राष्ट्रपति भण्डारीले तत्काल अध्यादेशमार्फत जारी गरेकी थिइन् ।
नागरिकता विधेयक ओली सरकारले नै प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको हो । ओलीले विधेयक पास गर्न धेरै प्रयास गरेका थिए । नेपाली कांग्रेससँग पनि उनले सहयोग मागेका थिए । कांग्रेसले निसर्त सहयोग गर्ने बचन पनि दिएको थियो ।
तर, नेकपामा देखिएको विवादका कारण माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले मानेनन् । नागरिकता विधेयक ओली नेतृत्वको सरकारले पास गरेमा त्यसको सबै जस ओलीले पाउने भय प्रचण्ड र माधव नेपालमा थियो ।
त्यही भएर आफ्नै सरकारले ल्याएको अध्यादेशविरुद्ध उनीहरू लागे । ओलीलाई संसदमा पेस गर्नै दिएनन् । तत्कालीन नेकपाको बैठकमा छलफलको एजेन्डासमेत बन्न दिएनन् । उनीहरूकै कारण ओली प्रधानमन्त्रीबाट पदच्यूत भए ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए । देउवा सरकारमा प्रचण्ड र माधव नेपालको दलसमेत सहभागी भयो । देउवा सरकारले अघिल्लो ओली सरकारले संसदमा दर्ता गरेको विधेयक प्रक्रियामा लग्यो । mediadabaali
प्रकाशित मिति २०७९ असोज ६ गते बिहिबार ०२:३३
