काठमाडौं असोज ८
कांग्रेस नेतृत्वको पाँच दलीय गठबन्धनमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) लाई मिसाएर एमालेलाई मधेसमा ‘निल’ बनाउने योजना बालुवाटार र खुमलटारको रहेका बेला नेपाली राजनीतिमा नयाँ ट्वीस्ट आएको छ ।
त्यसै पनि एमाले मधेसमा कमजोर रहेको र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्दा एमालेप्रति मधेसको आक्रोसलाई मलजल गरेर आगामी चुनावमा मधेस कब्जा गर्ने रणनीति रहेका बेला मधेस केन्द्रित एउटा दल लोसपाको पछिल्लो निर्णयले तरंग ल्याइदिएको हो ।
कांग्रेससँग नियमित संवादमा रहेको लोसपाले एमालेसँग चुनावी गठबन्धनका लागि शुक्रबार कार्यदल नै गठन गरेपछि सत्ता गठबन्धनसँगको सहकार्य लगभग टुंगिएको छ । त्यसबाहेक मधेस केन्द्रित दलहरुबीच मधेस प्रदेशमा छुट्टै गठबन्धनको चर्चा रहेपनि सार्थकता पाएन ।तालमेल गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भएपछि सिट बाँडफाँटका लागि लोसपाले राजेन्द्र महतोको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएको छ ।
जसमा शरतसिंह भण्डारी, अनिलकुमार झा, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल, लक्ष्मणलाल कर्ण र जितेन्द्र सोनल सदस्य छन् ।लोसपा मधेस प्रदेश अध्यक्ष सोनल सत्ता गठबन्धनसँग सिटमा कुरा नमिलेपछि एमालेसँग गठबन्धनका लागि कार्यदल बनाइएको बताए ।लोसपाले एमालेसँग मधेससँगै प्रदेश १ र लुम्बिनीमा पनि गठबन्धन गर्न चाहेको छ ।
२०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मधेसमा एमालेभन्दा लोसपा बलियो थियो, जबकि त्यतिखेर एमाले र माओवादीले गठबन्धन गरेका थिए । एमालेले मधेस प्रदेशमा ३२ सिटमा दुई सिट मात्र प्रत्यक्षतर्फ जितेको थियो भने लोसपा (तत्कालीन राजपा) ले ९ वटा सिट जितेको थियो ।
गत वैशाखमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि एमाले र लोसपाले मधेसका केही क्षेत्रमा गठबन्धन गरेका थिए । यो चुनावमा भने लोसपाभन्दा एमाले बलियो देखियो । मधेसमा एमालेले ३० वटा पालिका र २७४ वडा जितेको छ भने लोसपाले १४ पालिका र ८७ वटा वडा मात्र जितेको छ ।
एमाले, लोसपा सहकार्य गहिरिँदै
कुनै बेला लोसपाका नेताहरु महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतोहरु एमालेप्रति आगो ओकल्थे । खासगरी एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई पहिचान विरोधीको बिल्ला भिडाउन पछि पर्दैनथे ।तर, पछिल्लो समय भने एमाले र लोसपाको सहकार्य ह्वात्तै बढेको छ ।
५ पुस ०७७ मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतो समूहले ओलीलाई सघाएको यिथयो ।०७८ जेठमा फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा त ठाकुर, महतो समूह सरकारमै गएको थियो । ओलीले ९ जेठमा जन्मसिद्धका आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिका सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने गरी अध्यादेश नै जारी गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गरेका थिए ।
सोही आधारमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०७८’ जारी गरेकी थिइन्।तर सर्वोच्च अदालतले ओली सरकारले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई खारेज गरेपछि तत्कालीन जसपाको यो समूह सत्ताबाट बाहिरिएको थियो ।
सत्ताबाट बाहिदा पनि लोसपाले एमालेलाई साथ दियो । पछिल्लो पटक निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव आगामी संसदले हेर्ने गरी प्रतिनिधिसभालाई सिफारिस गर्न महाभियोग सिफारिस समितिको प्रतिवेदनमा असहमति जनाउने एमाले र लोसपा थिए । यी दुई दलका सदस्यले फरक मत राखेका थिए ।
नागरिकता मुद्दा कसरी उठाउला लोसपाले ?
लोसपा नागरिक विधेयक प्रमाणीकरण होस् भन्ने चाहन्थ्यो । संसदमा एमाले नागरिकता विधेयकको विपक्षमा उभिदा लोसपाले पक्षमा भोट पनि दिएको थियो । एमाले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा सात वर्षे समय सीमाको पक्षमा छ भने लोसपा भने हालकै व्यवस्था अर्थात् नेपाली पुरुषसँग बिहे गर्ने विदेशी महिलाले विदेशी नागरिकता त्याग्न कारबाही चलाएपछि अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्ने मत राख्छ ।
तर,राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरिनन्, निस्क्रिय नै बनेको छ । यद्यपि, राष्ट्रपतिको यो कदमविरुद्धको मुद्दा सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।सत्ता गठबन्धनले आगामी मंसिरमा हुने चुनावमा नागरिकता विधेयक नै मुद्दा बनाउने छन् ।
अझ मधेसमा एमालेलाई पहिचकान विरोधी र नागरिकता रोकेका आरोप लगाइने छ । यो मुद्दामा लोसपा पनि सैद्धान्तिक रुपमा नजिक छ । तर, एमालेसँगै मिलेर मधेसमा लोसपाले कसरी भोट माग्छ ? यो पेचिलो विषय बनेको छ ।source- pathibharanews
प्रकाशित मिति २०७९ असोज ८ गते शनिवार १०:५१
