किन ग¥यो आज पनि प्रहरीले डडेल्धुरामा सागर ढकालको चुनाव प्रचारप्रसारमा हस्तक्षेप ?

किन ग¥यो आज पनि प्रहरीले डडेल्धुरामा सागर ढकालको चुनाव प्रचारप्रसारमा हस्तक्षेप ?

छाँयापाटी

@छाँयापाटी

२०७९ कार्तिक २२ गते मङ्गलबार ०८:३४

िडडेल्धुरा ः डडेल्धुरामा स्वतन्त्र उम्मेदवार सागर ढकालको चुनावी प्रचारप्रसारमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको छ । डडेल्धुराको सदरमुकाम तुफानडाँडामा माईकिङ गर्दै गर्दा प्रहरीले रोक्ने प्रयास गरिएको हो । स्वतन्त्र उम्मेदवार ढकालले...

िडडेल्धुरा ः डडेल्धुरामा स्वतन्त्र उम्मेदवार सागर ढकालको चुनावी प्रचारप्रसारमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको छ । डडेल्धुराको सदरमुकाम तुफानडाँडामा माईकिङ गर्दै गर्दा प्रहरीले रोक्ने प्रयास गरिएको हो ।

स्वतन्त्र उम्मेदवार ढकालले आफुलाई प्रशासनले चुनावी प्रचारप्रसारमा रोक लगाएको बताएका छन् । सामाजिक संजालमा उनले लेखेका छन् – ‘मलाई जोगाइदिनुस् –

जनता गुहार्नु बाहेक केही बाँकि रहेन । सबै प्रशासन शेरबहादुरको मुनि छ, कुरा गर्नु नगर्नु बेकार छ। मलाई अब प्रचार प्रसारमा डडेल्धुरामा रोक लगाइएको छ।

शेरबहादुरले खुलमखुल्ला नियम कानुन उल्लंघन गर्दा आखा बन्द गरेको प्रशासन आज मैले हर्क साम्पांङ जस्तो गरि माइकिंग गर्न पनि दिएको छैन। मलाइ रोकेको छ ।’

ढकालले डडेल्धुरामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाविरुद्ध प्रतिनिधि सभामा उम्मेदवारी दिएका छन् । यता डडेल्धुरा प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनराज जोशीले प्रशासनले कसैलाई पनि चुनाव प्रचारप्रसार रोक नलगाएको बताएका छन् । निर्वाचन आचारसंहितामा विपरीत गर्नेलाई सचेत गराएको रोक भने नलगाएको बताए ।

सर्वोच्च अदालतले नो नट अगेन फेसबुक पेज र ग्रुप सञ्चालन गर्नेहरुविरुद्ध कारबाही अघि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

उम्मेदवारहरुविरुद्ध लाञ्छनायुक्त अभिव्यक्ति दिएको भन्दै निर्वाचन आयोगले नो नट अगेन अभियानको फेसबुक पेज र ग्रुप बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

त्यस्तै नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोलाई पत्राचार गरी नो नट अगेन पेजमार्फत दलका नेताविरुद्ध हुने अभिव्यक्ति र आक्रोशजन्य सामग्रीको अनुगमन गर्न आग्रह गरेको थियो । र नो नट अगेन पेजलाई विद्युतीय कारोबार ऐन अनुसार कारबाही गर्नसमेत आयोगले आग्रह गरेको थियो ।

आयोगको सो कदमविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता अनिल आचार्यले दायर गरेको रिटको सुनुवाइ गर्दै आइतबार न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासले कारबाही अघि नबढाउन अन्तरिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो । त्यस्तै निर्वाचन आयोगलगायतका विपक्षीसँग लिखित जवाफ पनि माग गरेको छ ।

त्यस्तै २४ गते रिट निवेदक र विपक्षी दुबैलाई अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाएको सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिए ।

प्रकाशित मिति २०७९ कार्तिक २२ गते मङ्गलबार ०८:३४
प्रतिक्रियाहरु