राष्ट्रिय भूमि आयोगले भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासहरूका बस्ती हटाउने तथा असुरक्षित हुने गरी कुनै पनि कार्य नगर्न स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ ।
आयोगले आज एक सूचना प्रकाशित गर्दै आयोगले तत्पश्चात् लगत सङ्कलन, प्रमाणीकरण, निस्सा वितरण, जग्गा नाप जाँच र लालपुर्जा वितरण कार्य सम्पन्न नभएसम्मका लागि काठमाडौं महानगरपालिकासहित सम्पूर्ण स्थानीय तहहरू र सबै सरकारी तथा गैर सरकारी निकायहरूलाई सुकुम्वासी बस्ती नहटाउन भनेको छ ।
सुकुम्वासी तथा भूमिहीनको लगत सङ्कलन, प्रमाणीकरण, निस्सा वितरण, जग्गा नाप जाँच र लालपुर्जा वितरणलगायतका कामहरू निर्वाचन आचारसंहिताको कारण स्थगित भएको भए पनि अव तत्काल सुरु गरिने पनि आयोगले जनाएको छ ।
‘राष्ट्रिय भूमि आयोग र स्थानीय तहहरू बिच कार्य सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भई भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्नका लागि गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिकमा लगत संकलन सम्बन्धी ३५ दिने सूचना प्रकाशित गरिएका स्थानीय तहहरू र विगतका आयोग तथा समितिहरूका बाँकी काम सम्पन्न गर्न ३५ दिने सूचना प्रकाशित भएका जिल्लाहरूमा निर्वाचन आयोगको निर्देशन बमोजिम २०७९ भाद्र ३१ गतेबाट स्थगन गरिएका सम्पूर्ण कार्यहरू निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता लागू नहुने सूचना जारी गरेपश्चात यस आयोगले सूचना प्रकाशन गरी पुनः सूचारू गर्नेछ,’
आयोगले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, ‘तत्पश्चात लगत संकलन, प्रमाणीकरण, निस्सा वितरण, जग्गा नापजाँच र लालपुर्जा वितरण सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यहरू तत्काल संचालन गर्ने गरी आवश्यक तयारी गर्न र लगत संकलन र प्रमाणीकरणको कार्य सम्पन्न नभएसम्मका लागि काठमाडौं महानगरपालिका सहित सम्पूर्ण स्थानीय तहहरू र सबै सरकारी तथा गैर सरकारी निकायहरूलाई कुनै पनि स्थानका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूका बस्ती हटाउने र उनीहरू असुरक्षित हुनेगरी कुनै पनि कार्य नगर्न/नगराउन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।’
आयोगले सुकुमवासीका लगत संकलन, प्रमाणीकरण, निस्सा वितरण, जग्गा नापजाँच, लालपुर्जा सम्बन्धी सबै कार्य निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता लागु नहुने सूचना जारी गरेलगत्तै गरिने पनि बताएको छ।
प्रकाशित मिति २०७९ मङ्सिर १६ गते शुक्रबार ०९:२०
