काठमाडौं–।
रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बिहीबार राष्ट्रपतिमा कसलाई मत दिने भन्ने निर्णय लिन बैठक बोलाएको छ । आचार संहिता लागू भएकाले रास्वपाले अहिलेसम्म निर्णय लिन सकेको थिएन । राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा कुन उम्मेदवारलाई मतदान गर्ने भन्ने बारेमा औपचारिक तथा आधिकारीक निर्णय गरिनसकेको राष्टिय स्वतन्त्र पार्टीले कांग्रेस उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेललाई समर्थन गर्ने संकेत गरेको छ ।
रास्वपाका नेता तथा सांसद मनिष झाले पौडेललाई समर्थन गर्ने संकेत गरेका हुन् । नेता झाले संसद विघटन गर्दा पूर्व सभामुखका रुपमा सुवासचन्द्र नेम्वाडसँग जुन अपेक्षा गरिएको थियो, त्यो भूमिका उनले निर्वाह गर्न नसकेकाले राष्ट«पति हुँदा पनि अपेक्षित भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने आधार नदेखिएको बताएका छन् ।
बिहीबार बिहान नेपाली रेडियो नेटवर्कमा अन्तर्वार्तामा उनले भने, ‘अहिले निर्वाचन आचार संहिता लागेको र पार्टीले औपचारिक निर्णय गर्न बाँकी रहेकाले मैले सार्वजनिक संचार माध्यममा अहिले भन्न मिल्दैन, तर मेरो संकेत बुझ्नु होला ।’
नेता झाले रास्वपा नयाँ गठवन्धनमा सँगै रहने संकेत पनि संकेत गरे । अघिल्ला केही निर्णयहरुमा एमालेतिर झुकाव देखाएको रास्वपाले अहिले भने एमालेभन्दा टाढा रहने निर्णयहरु गरेको छ । ‘नयाँ गठवन्धनमा पनि रास्वपा तेस्रो ठूलो शक्ति हुने भएकाले हामी सरकारमा जाने सम्भावना पनि छ । कुराकानी भइरहेको छ, तर आधिकारीक तथा औपचारिक निर्णय भने हुन बाँकी छ,’ उनले भने ।
भूउपयोगमा दीर्घकालीन सोच
ऐनमा तोकिए अनुसार भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण नगरी कित्ताकाट नहुने भएपछि स्थानीय तहहरू दबाबमा छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले २०७९ मंसिर २३ सम्ममा कम्तीमा आ–आफ्नो तहको कृषिक्षेत्र छुट्याउन परिपत्र गरेको थियो ।
कित्ताकाट रोकिएकाले राजस्वमा असर पर्ने नै भयो । जनताले पनि कित्ताकाट खुलाउन जनप्रतिनिधिलाई ताकेता गरिरहेका छन् । यस्तै कारणले स्थानीय तहहरू भूमिको वर्गीकरण गर्न हतारिएका छन् । कतिपय स्थानीय तहले कृषि क्षेत्र मात्र छुट्याएर भए पनि कित्ताकाट खुलाएका छन् । कतिले भूउपयोग ऐनमा तोकिए बमोजिमका सबै क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्न भ्याएका छन् ।
जनप्रतिनिधि र यस विषयका स्थानीय जानकारसमेत सहभागी भई समुदायसँगको छलफलबाट वर्गीकरण गरिएका स्थानीय तहहरूमा विवाद कम देखिएको छ । केही स्थानीय तहले मौकामा चौका हान्न सिपालु खास अनुभवबिनाका कम्पनीहरूलाई भूक्षेत्र वर्गीकरणको जिम्मा दिएका छन् ।
ती ठाउँमा भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण राम्रो हुन सकेको छैन । आफूसँग प्राविधिक नभएपछि बाहिरी जनशक्तिलाई जिम्मेवारी दिनु स्वाभाविक लागे पनि यो समुदायको र जनप्रतिनिधिकै अगुवाइमा हुनुपर्ने काम हो, ठेक्कामा दिएर गराउने होइन । यसले आगामी दिनमा नसोचेका जटिलताहरू निम्त्याउन सक्छ ।
भूउपयोग ऐन–२०७६ मै ऐन पारित भएको एक वर्षभित्र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय वा तोकिएको निकायले भूउपयोग क्षेत्र नक्सा तयार गरी सबै स्थानीय तहमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । हालसम्म सबै स्थानीय तहले त्यस्तो नक्सा प्राप्त गरिसकेको हुनुपर्छ ।
भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरणपश्चात् नापी विभागले उपलब्ध गराएको नक्सामा पनि आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो काम भने खासै भइसकेको छैन । नापी विभागले स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराएको नक्साको प्रभावकारी उपयोगिताबारे समीक्षा आवश्यक छ ।
ऐन लागू भएको करिब तीन वर्षमा भूउपयोग नियमावली तर्जुमा भयो । ऐन र नियमावली मात्र पनि स्थानीय तहको भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण एवं भूउपयोग योजना तर्जुमा गर्न पर्याप्त छैनन् । यसका लागि सरल कार्यविधिको खाँचो पर्छ । यसो हुँदा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले यथाशीघ्र कार्यविधि बनाइदिएमा स्थानीय तहलाई भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण र योजना तर्जुमा गर्न सहज हुने थियो ।
ऐनमा व्यवस्था भए अनुरूप धेरै स्थानीय तहले भूउपयोग परिषद् गठन गरेका छन् । तर सोही ऐनमा व्यवस्था भए अनुसार कुनै पनि प्रदेशले त्यस्तो परिषद् गठन गरेको छैन, संघले पनि छैन । संघले संघीय र प्रदेशहरूले प्रदेशस्तरीय भूउपयोग योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने हो, सो पनि हुन सकेको छैन । यो कामसमेत चाँडो हुन आवश्यक छ । संघ र प्रदेश आफूले नगरी स्थानीय तहलाई मात्र बाध्य बनाउन सुहाउँदो देखिँदैन ।
स्थानीय तहले ऐनमा व्यवस्था भए अनुरूप सुरुमा आधारपत्र र सोचपत्र बनाउनुपर्छ । त्यसका आधारमा भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण, नक्सा हुँदै योजना बनाइने हो । भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण वर्तमान स्थितिलाई मात्र आधार मानेर तोकिनु हुँदैन, कम्तीमा आउँदा ५० देखि १०० वर्षसम्मलाई हेर्नुपर्छ । यसका लागि सोचपत्र आवश्यक हुन्छ । यसबिनाको भूक्षेत्र वर्गीकरण कित्ताकाट खुलाउन त सहयोगी होला तर भूउपयोगको मर्म र उद्देश्य हासिल हुन सक्दैन ।
जग्गाको कारोबार धेरै हुने सहरी क्षेत्रका केही स्थानीय तहले भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गरिसकेका छन् । सोलाई आधार मानेर भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयले कित्ताकाट खुलाएका छन् । यसरी वर्गीकरण गर्ने क्रममा स्थानीय तहले पूरै कित्ता जग्गा आवास क्षेत्रमा राखेको समेत समाचारहरू आइरहेका छन् । झट्ट हेर्दा तत्कालको अप्ठेरो फुके पनि दीर्घकालीन रूपमा यो निर्णय सही होइन ।
कुनै पनि बस्ती बसोबासयोग्य हुनका लागि वरिपरि वन, पानी, पोखरी, खेतीपाती, खुला क्षेत्र आदि पनि हुनुपर्छ । जताततै कंक्रिटका घरहरू मात्र भएका बस्तीहरूलाई व्यवस्थित आवास क्षेत्र मान्न सकिन्न । अतः स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रको निश्चित भूभाग कृषि र अन्य क्षेत्रका लागि छुट्याउन आवश्यक छ ।
अहिले धेरै स्थानीय तहले भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गर्दा बाटाका दायाँबायाँको निश्चित क्षेत्र आवास क्षेत्र अन्तर्गत राखेका छन्, जुन उचित होइन । बाटाका दायाँबायाँ घर बनाउनेभन्दा पनि हाल भइरहेका बाहेक निश्चित सुरक्षित स्थानहरूको खोजी गरी आवास क्षेत्र तोकिनुपर्छ । जहाँ पनि घर बनाउने अहिलेको अभ्यासलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।
भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरणको उद्देश्य कित्ताकाट खुलाउनु र राजस्व नियमित गर्नु मात्र हुनु हुँदैन । आफ्ना नागरिकको खाद्य आवश्यकताको सुनिश्चितता गर्न आवश्यक कृषि जग्गा जोगाउनुपर्छ । स्थानीय तहको जनसंख्या कति हो ? अहिलेको खाद्यान्न स्थिति के छ ? अबका दिनमा आवश्यक खाद्यान्न उपलब्ध गराउन कति जग्गा चाहिन्छ ? बस्तीको अवस्था के छ ?
प्रकाशित मिति २०७९ फाल्गुण २६ गते शुक्रबार ११:२६
