काठमाडौं ।
सत्तारुढ गठबन्धनले अघि सारेको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा भारतीय पक्षबाट भएको अतिक्रमित भूभाग फिर्ता ल्याउन प्रभावकारी भूमिका खेल्ने जनाएको छ ।
सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रममा कालापानी क्षेत्रसहित सुस्तामा भारतीय पक्षले अतिक्रमण गरेको भूभाग फर्ता ल्याउन प्रभावकारी कूटनीतिक प्रयास गर्ने उल्लेख छ ।
‘नेपालको सार्वभौमसत्ता खण्डता र सार्वभौमिकता, स्वाधिनतालाई थप सुदृढ बनाउने,’ न्यूनतम साझा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी, सुस्तासहितको सम्पूर्ण भूभाग फिर्ता ल्याउन प्रभावकारी कुटनीतिक भूमिका खेल्ने ।’
२०७७ जेठमा संविधान संशोधन गरेर लिम्पियाधुरा भूभागमा समेटिएको नक्सा संविधानको अनुसूचीमा राखिएको थियो । त्यसैगरी सत्तारुढ दलहरूले दुवै छिमेकीसहित सबै देशसँग असल कूटनीतिक सम्बन्ध राख्ने जनाएका छन् । ‘सबैसँग मित्रता कायम राख्ने कसैसँग वैरभाव नराख्ने मान्यता पालन गर्ने ।
क्षेत्रीयस्तरमा तनावरहित मित्रताका लागि काम गर्ने,’ कार्यक्रममा भनिएको छ । सार्क, बिमस्टेक, आईबीबीएनसहितका क्षेत्रीय संगठन सक्रिय बनाउने जनाएको छ ।
लक्ष्मी र सनराइज बैंकबीच ‘मर्जर’ सम्झौता :काठमाडौँ — दुई वाणिज्य बैंकहरू लक्ष्मी र सनराइजबीच ‘मर्जर’ सम्झौता भएको छ । राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा दुई वाणिज्य बैंकका अध्यक्षबीच प्रारम्भिक सम्झौता भएको हो । लक्ष्मी बैंकका अध्यक्ष रमण नेपाल र सनराइजका अध्यक्ष मोतिलाल दुगरबीच प्रारम्भिक सम्झाैता भएको हो ।
दुबै बैंकको सेयर स्वाप रेसियो १ बराबर १ अनुपातमा हुनेगरी प्रारम्भिक सहमति भएको हो । सम्पत्ती तथा दायित्वको विस्तृत मूल्यांकन (डीडीए)पछि यो अनुपातमा सामान्य फेरबदल हुन सक्ने बताइएको छ ।
बैंकको नाम लक्ष्मी सनराइज बैंक रहने बताइएको छ । बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र सञ्चालक समितिका अध्यक्ष को रहने भन्नेबारेमा भने टुंगो लागिनसकेको स्रोतले जनाएको छ ।
शिक्षा सुधारमा फिनल्यान्डको पाठ नेपालको संविधानको धारा ३१(१) मा सबै नागरिकको आधारभूत शिक्षामा पहुँचको अधिकार उल्लेख छ भने, उपधारा २ मा आधारभूत तह अनिवार्य र नि:शुल्क तथा माध्यमिक तहसम्म नि:शुल्क हुने लेखिएको छ । अनिवार्य र नि:शुल्क भनिए पनि शिक्षाको गुणस्तरबारे संविधान मौन छ ।
विश्वव्यापीकरणको यो युगमा शिक्षालाई नि:शुल्क गरेर मात्र पुग्दैन, गुणस्तरीय बनाउनु पनि अपरिहार्य छ । नि:शुल्क र गुणस्तरीय शिक्षामा प्रत्येक नेपालीको पहुँच अनिवार्य हुनुपर्छ ।
नि:शुल्क र गुणस्तरीय शिक्षाले समग्र राष्ट्रको आर्थिक उन्नतिमा टेवा पुर्याउँछ नै, छात्रछात्राका लागि भविष्यमा राम्रा रोजगारीका अवसरहरू पनि सृजना गर्छ । सरकारी विद्यालयलाई कसरी गुणस्तरीय बनाउने ? नेपाललाई आर्थिक–सामाजिक रूपमा उन्नति र प्रगतिको बाटामा द्रुत गतिमा लैजाने हो भने सरकार र समग्र समाजले यो प्रश्नको उत्तर खोज्नैपर्छ ।
नेपालको अवस्था अहिले नेपालमा ३० हजार हाराहारी सरकारी/सामुदायिक विद्यालय छन् भने ६ हजारजति निजी विद्यालय । सरकारी विद्यालयमा ८० प्रतिशत विद्यार्थी पढ्छन्, बाँकी २० प्रतिशत निजीमा । सरकारी विद्यालयको गुणस्तर निजीभन्दा धेरै तल्लो स्तरको छ ।
१० कक्षा पूरा गर्दा सरकारी विद्यालयका लगभग ७० प्रतिशत विद्यार्थीले अत्यन्त न्यून स्तरको नतिजा ल्याउँछन् भने निजीमा न्यून स्तरको नतिजा ल्याउनेको संख्या १५ प्रतिशत हाराहारी मात्र छ । सरकारी विद्यालयमा प्राय: शिक्षकले राम्रो पढाउँदैनन्, अधिकांश विद्यार्थीले राम्रो पढ्दैनन् र धेरैजसो प्रधानाध्यापकले जवाफदेही पनि लिँदैनन् ।
धेरै शिक्षक कुनै न कुनै राजनीतिक दलमा खुल्लमखुला आबद्ध छन् भने विद्यार्थीहरूलाई पनि माध्यमिक तहदेखि दलहरूका विद्यार्थी संगठनले ‘भर्ती’ गर्न थाल्छन् । विद्यालयहरूमा ज्ञान र गुणस्तरीय शिक्षाको वातावरण हुनुपर्नेमा राजनीतीकरण व्याप्त छ, जसका कारण सार्वजनिक शिक्षाको स्तर योभन्दा फरक कल्पना गर्नु मूर्खतै हुन जान्छ ।
हुन त केही दशकयता नेपालमा शिक्षाको स्तर नबढेको होइन, प्राथमिक विद्यालयमा कुल भर्नादर ९७ प्रतिशत पुगेको छ, तर चुनौती अहिले पनि धेरै छन् । युनिसेफको एउटा अध्ययन अनुसार, अहिले नेपालको शिक्षा प्रणालीमा केही संरचनागत समस्या/चुनौती छन् ।
तीमध्ये गुणस्तरहीन शिक्षा पहिलो हो भने विद्यालयमा उपस्थितिको निरन्तरता दोस्रो । १ कक्षामा भर्ना हुने विद्यार्थीको संख्या लगभग १५ लाख हुन्छ, तर १० कक्षा पुग्दासम्म त्यो संख्या केवल ४ लाख ५० हजार मात्र हुन्छ । कुनै पनि राष्ट्रको शिक्षा प्रणाली र समृद्धि अन्तरसम्बन्धित हुन्छन् । समग्र समाजको विकास र आर्थिक प्रगतिमा गुणस्तरीय शिक्षाको भूमिका हुन्छ नै ।
फिनल्यान्ड मोडल शिक्षामा अत्यधिक बजेट विनियोजन गर्नु मात्र ठूलो कुरा होइन । उदाहरणका लागि, शिक्षामा सबैभन्दा धेरै लगानी संयुक्त राज्य अमेरिकाले गर्छ तर त्यहीँ प्राथमिक र माध्यमिक तहका सार्वजनिक विद्यालयहरूको गुणस्तर अन्य विकसित देशका तुलनामा कमजोर छ ।
एउटा यस्तो देश जसले कम खर्चमै शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाएको छ, त्यो हो— फिनल्यान्ड । फिनल्यान्डले आफ्नो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशत बराबर मात्र शिक्षामा लगानी गर्छ जुन छिमेकी नर्वे र स्विडेनको भन्दा कम हो, तैपनि उसले संसारमै उदाहरणीय शिक्षा प्रणालीको विकास गरेको छ ।
फिनल्यान्डले शिक्षक र विद्यार्थीहरूलाई केन्द्रमा राखेर शिक्षामा गुणस्तर ल्याएको हो । त्यसै पनि कमजोर आर्थिक अवस्था भएको नेपालले शिक्षामा ठूलो रकम विनियोजन नगरीकनै नीतिगत सुधार गर्दै यस क्षेत्रमा व्यापक सुधार गर्न सक्छ, जसका लागि फिनल्यान्ड मोडल अनुसरणीय हुन सक्छ । फिनल्यान्डले कम बजेटमै शिक्षामा सुधार कसरी ल्याएको छ त ?
(क) पहिले अतिरिक्त क्रियाकलाप : फिनल्यान्डमा औपचारिक शिक्षाको सुरुआत ढिलो हुने गर्छ । बालबालिका सात वर्ष पुगेपछि मात्र विद्यालयमा पढ्न थाल्छन् । त्योभन्दा पहिले उनीहरू आफ्ना शिक्षक र साथीहरूसँग खेल्ने, कुद्ने, रेखाचित्र बनाउनेजस्ता क्रियाकलापमा मात्र संलग्न हुने गर्छन् ।
विभिन्न मनोवैज्ञानिक अन्वेषण अनुसार, सुरुआती उमेरमा पढाइभन्दा अतिरिक्त क्रियाकलापहरूमा ध्यान दिए भने बालबालिकाको समग्र मानसिक र बौद्धिक क्षमतामा उल्लेख्य वृद्धि हुँदै जान्छ । फिनल्यान्डमा विद्यालयको समय बिहान नौ–दस बजे सुरु भई दिउँसोको साढे दुई बजेतिर सकिने गर्छ ।
त्यसमा पनि हरेक कक्षापछि विश्रामको समय हुन्छ । यसरी विद्यार्थीले घरमा र आफ्ना साथीहरूसँग पनि धेरै समय बिताउन पाउँछ । विद्यालयलाई फिनल्यान्डले ‘जेल’ भन्दा पनि ‘रमाइलो थलो’ का रूपमा विकास गर्न खोजेको छ ।
(ख) शिक्षक नियुक्तिमा कडाइ : फिनल्यान्डका शिक्षकहरू संसारमै सबैभन्दा बढी सम्मानित हुनेमा पर्छन् । फिनल्यान्डमा शिक्षकको तलब संसारकै धेरैमध्ये त छ नै, अतिरिक्त लाभहरू पनि निकै छन् । विद्यालयको समय दिनको पाँच–छ घण्टा मात्र भएका कारण शिक्षकहरूले पनि आफ्नो व्यावसायिक विकासमा र परिवारमा धेरै समय दिन सक्छन्, जसले गर्दा उनीहरूको पनि मानसिक अवस्था सन्तुलनमा हुन्छ र अन्तत: पठनपाठनमा गुणस्तर कायम गर्न सक्छन् ।
फिनल्यान्डमा शिक्षक हुन सजिलो छैन । शिक्षक बन्न कठिन प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । फिनल्यान्डको राजधानी हेलसिन्कीमा रहेको उत्कृष्ट शिक्षण कार्यक्रममा देशभरिबाट जम्मा ७ प्रतिशतलाई मात्र भर्ना लिने गरिन्छ ।
थप, १२ कक्षापछि मात्र विद्यार्थीको परीक्षा हुने गरेकाले शिक्षकले आफ्नो पाठ्यक्रममा अझ बढी समय पाउँछन् । सबै शिक्षकहरूसँग स्नातक डिग्री हुन अनिवार्य छ । शिक्षकहरूले विद्यार्थी बमोजिम
पाठ्यक्रम तयार गरी पढाउने गर्छन् । सन् १९७०–८० को दशकसम्म पनि फिनल्यान्डमा सार्वजनिक शिक्षाको नीति केन्द्र (वा सो बेलाको ‘प्रोविन्स’ का केन्द्र) बाट आउँथ्यो, तर पछि पाठ्यक्रम बनाउने जिम्मा सम्बन्धित शिक्षकहरूलाई नै दिइयो । शिक्षा प्रणालीमा यस्तो स्थानीय र व्यक्तिकृत नीति अपनाइएपछि, कर्मचारीतन्त्रको हस्तक्षेपले थला परेको सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर बढ्दै गयो ।
पाठ्यक्रम निर्माणमा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता पाएपछि शिक्षकहरूको व्यावसायिकतामा व्यापक सुधार आयो । लामो समयदेखि नेपालमा शिक्षक–विद्यार्थी सम्बन्धलाई राजनीतिक रंग वा कर्मचारीतन्त्रले जसरी जकडेको छ, त्यसरी कहिल्यै सार्वजनिक शिक्षामा उल्लेख्य सुधार आउन सक्दैन भन्ने वास्तविकताको ज्वलन्त उदाहरण फिनल्यान्ड हो ।
(ग) न परीक्षा न धेरै गृहकार्य : फिनल्यान्डको सार्वजनिक शिक्षाको अर्को विशिष्टता भनेको परीक्षा उच्च विद्यालयको अन्त्यमा मात्र र गृहकार्य पनि सीमित हुनु हो । परीक्षा र गृहकार्यको सट्टा शिक्षकको प्राथमिकता विद्यार्थीलाई समाजमा यसरी स्थापित गर्नपट्टि हुन्छ, जो स्वतन्त्र विचारक होस् अनि जसले आफू र अरूको सम्मान गर्न जानोस् । फिनल्यान्डमा एउटा मात्र परीक्षा हुन्छ, उच्च माध्यमिक तहपछि ।
विद्यार्थीहरूको ‘ग्रेडिङ’ सम्बद्ध शिक्षकहरूबाटै हुने गर्छ । धेरै मनोवैज्ञानिकका अनुसार, नियमित परीक्षाका कारण विद्यार्थीको स्मरणशक्तिमा क्षणिक वृद्धि हुन्छ भने दीर्घकालीन रूपमा समग्र मानसिक र बौद्धिक विकासमा हानि पुग्छ ।
विद्यार्थीको समग्र मानसिक र बौद्धिक विकासका लागि विद्यार्थीले तनावमुक्त वातावरणमा सिक्न पाउनुपर्छ भने शिक्षकले आफ्नो पनि अपनत्व हुने गरी पढाउने वातावरण हुनुपर्छ । विद्यार्थी र शिक्षकहरूको समग्र प्रगतिचाहिँ शिक्षा मन्त्रालयले विज्ञहरूको सल्लाह–सुझावमा निरीक्षण गर्छ । फिनल्यान्डको शिक्षाको मुख्य उद्देश्य भनेकै गुणस्तरीय शिक्षा सबैको पहुँचमा पुर्याउनु हो ।
(घ) अंकमा भन्दा आधारभूत पक्षमा ध्यान : अधिकांश देशले विद्यार्थीले परीक्षामा अंक बढाउनुमा मात्र ध्यान दिने गर्छन् । तर, फिनल्यान्डको शिक्षा प्रणाली खुसियालीपूर्ण र सामञ्जस्यपूर्ण पढाइ, स्वस्थ विद्यार्थी र खुला पढ्ने वातावरणमा केन्द्रित छ । सन् १९७०–८० को दशकसम्म फिनल्यान्डको शिक्षा प्रणालीमा धेरै समस्या थिए ।
प्रकाशित मिति २०७९ चैत १५ गते बुधबार ११:२७
