काठमाडौं -: पूर्वमन्त्री तथा एमाले नेता प्रभु शाहले नागरिकतासम्वन्धी अध्यादेशमा रोक लगाउन सर्वोच्चले गरेको अन्तरिमक आदेशको आलोचना गरेका छन् । यो आदेश गर्ने न्यायाधीशमाथि नै महाअभियोग लगाउनुपर्ने उनको माग छ ।
फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै शाहले उक्त माग गरेका हुन् । उनले सर्वोच्चको फैसलालाई अप्रत्याशित र गैरजिम्मेवारीपूर्ण भन्दै यसले मुलुकमा संकट निम्त्याउने जिकीर गरेका छन् ।
शाह लेख्छन्, यो आदेशले नेपाली नागरिकलाई आफ्नै देशमा शरणार्थी बनाउने, जनतामा राज्यप्रति अविश्वास बढ़ाउने र अराजकता फैलाएर मुलुकमा संकट निम्त्याउने भएकोले यसमा संलग्न न्यायाधीशहरुलाई महाअभियोग लगाउन जरुरी छ ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप आएको महत्वपूर्ण अध्यादेश कार्यान्वयनमा रोक लगाउनुले विगतमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला, विधिको शासन र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त विपरीत रहेको उनले टिप्पणी गरेका छन् ।
गण्डकी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि विपक्षी दलहरुले आजदेखि प्रक्रिया सुरु गर्ने भएका छन् । प्रदेश सभामा हिजो (बिहिबार) भएको मतदानबाट मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेकाले आजदेखि विपक्षीहरुले नयाँ सरकार गठनका लागि प्रक्रिया सुरु गर्ने भएका हुन ।
अब प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि प्रदेशसभाको विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधारमा प्रस्तुत गर्न प्रदेशसभाका कुनै पनि सदस्यलाई आह्वान गर्नुहुनेछ ।त्यसपछि विपक्षी गठबन्धनको तर्फबाट नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले दाबी गर्ने तयारी भइरहेको देखिएको छ ।
कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका ११ (सभामुखबाहेक), जनता समाजवादी पार्टीका २ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका २ गरी ३० सांसद पोखरेललाई मुख्यमन्त्री बनाउन तयार रहेको दावी गरिएको छ ।
त्यसैगरी मुख्यमन्त्री गुरुङ नेतृत्वको सरकारमा युवा तथा खेदकुदमन्त्री रहेका स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङेले कित्ता परिर्वतन गरेर विपक्षी गठबन्धनलाई सहयोग गर्ने बताउनु भएको छ ।
उहाँको समेत समर्थन भएमा मुख्यमन्त्री नियुक्तका लागि चाहिने ३१ मत विपक्षी गठबन्धनसँग पुग्ने देखिएको छ ।तर ती मध्ये कुनै एक जनाको मत प्राप्त भएन भने नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसकी संविधानको धारा १६८ (७) अनुसार प्रदेशसभा भंग हुने र मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।
प्रकाशित मिति २०७८ जेठ २८ गते शुक्रबार १२:१९
