सर्वोच्चले भन्यो, ‘चुरे क्षेत्रको ढुंगा, गिट्टी र बालुवा बेच्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु’

काठमाडौं -: सर्वोच्च अदालतले चुरे क्षेत्रको ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

शुक्रबार (आज) प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, दीपककुमार कार्की र मीरा खड्काको संयुक्त इजलासले ढुंगा, गिटी बालुवा निकासी गर्ने गरी सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यमा गरेको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको आधारमा खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिने व्यवस्था गरेपछि सोविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले ढुंगा गिटी बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा कम गर्ने भनी बजेटमा उल्लेखित कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ।

शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर राणा, दीपककुमार कार्की, मिरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वर खतिवडाको संवैधानिक इजलासले यस्तो आदेश दिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेशमार्फत २०८७/७९ को बजेटमा, ‘वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कनका आधारमा खानीजन्य ढुंगा गिटी बालुवा निकासी गरि व्यापारघटा न्यूनिकरण गरिने छ,’ भनिएको छ।

ढुंगा गिटी बालुवा निकासी भन्नेबित्तिकै भौगोलिक र जलवायु दृष्टिले संवेदनशील चुरे क्षेत्रको अत्यधिक दोहन हुने भन्दै विरोध हुँदै आएको छ।यसविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा सात रिट परेका थिए। ती रिटको पहिलो सुनुवाइमै संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश गरेको हो।