काठमाडौं : नेकपा एमालेले ‘लेबी’ उठाएर आर्थिक व्यवस्थापन गर्ने भएको छ। एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन २०७८ संशोधनमा स्रोत व्यवस्थापनको प्रमुख आधार ‘लेबी’ मानिएको छ।
अब एमालेले एक तह मातहत कमिटीलाई लेबी तथा शुल्क तोक्नेछ। माथिल्लो कमिटीले तोकेको शुल्क र लेबी बुझाउने, पार्टी प्रकाशन बिक्री–वितरण गर्ने, विधान तथा आर्थिक नियमावलीमा उल्लेख भएबमोजिमको अन्य आर्थिक स्रोत परिचालन र व्यवस्थापन गर्ने विधान महाधिवेशन २०७८ संशोधनमा उल्लेख छ।
यस्तै, १८ वर्ष उमेर पार गरेको व्यक्तिले मात्रै नेकपा एमालेका सदस्यता पाउने भएको छ। नैतिकवान्, स्वच्छ चरित्र र असल चालचलन भएको, मानसिक सन्तुलन नगुमेको, नैतिक पतन देखिने अभियोगमा सजाय पाएकोमा बाहेक अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय भुक्तान गरेको ६ महिनाभन्दा बढी अवधि पुरा गरेको, पार्टीद्वारा आयोजित कार्यक्रमहरूमा सहभागी भएको वा जनवर्गीय संगठन वा सम्पर्क मञ्चको सदस्यता प्राप्त गरी कम्तीमा एक वर्षको अवधि पुरा गरेको व्यक्तिले एमालेको सदस्य बन्न पाउँछ।
एमालेले अनुशासन पालना नगर्ने मातहतको कमिटीलाई विधानबमोजिम विघटन गर्ने र त्यस्तो निर्णय केन्द्रीय कमिटीबाट अनुमोदन भएपछि लागू गर्नेछ। अनुशासनको कारवाहीमा परेका मातहतका व्यक्ति तथा कमिटीको उजुरीमाथि निर्णय दिनेछ।
राष्ट्रिय महाधिवेशनले अध्यक्ष १, बरिष्ठ उपाध्यक्ष १, उपाध्यक्ष ४, महासचिव १, उपमहासचिव १, सचिव ७ समेत २२५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी निर्वाचन गर्नेछ। प्रदेश कमिटीका अध्यक्षहरू केन्द्रीय कमिटीका पदेन सदस्य हनेछन्। अब एमालेको जिल्ला कमिटीले सामान्यतया हरेक तीन वर्षमा जिल्ला अधिवेशनको आयोजना गर्नेछ।
सबै तहका निर्वाचित कमिटीहरू समावेशी चरित्रका हुने र तिनमा न्यूनतम् ३३ प्रतिशत महिला सदस्य रहने प्रावधान अगाडी सारीएको छ। महिला प्रतिनिधित्वको स्वरूप पनि समावेशी चरित्रको हुनुपर्ने मापदण्ड बनाइएको छ। न्यूनतम योग्यता र मापदण्ड नपुगेको अवस्थामा भने महिला सदस्य तथा समावेशी सदस्यहरूको स्थान खाली रहने प्रथम विधान महाधिवेशन २०७८ संशोधनमा उल्लेख छ।
केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्को सदस्य हुन केन्द्रीय कमिटीको सदस्यको योग्यता पुगेको वा पार्टी सदस्य भई कम्तीमा ३० वर्ष काम गरेको वा दर्शनशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, परराष्ट्र मामिला, कानुन र विज्ञान प्रविधिजस्ता विषयको विज्ञ र १० वर्ष पार्टी सदस्य भई काम गरेको हुनुपर्नेछ।
प्रथम विधान महाधिवेशन २०७८ संशोधन अनुसार प्रदेश कमिटीको सदस्य हुन कम्तीमा सात वर्ष पार्टी सदस्य भई काम गरेको र जिल्ला वा सोभन्दा माथिल्लो कमिटी वा विभागको सदस्य भई एक कार्यकाल काम गरेको हुनुपर्नेछ।
तर, महिला, दलित, श्रमीक, अल्पसंख्यक, आदिवासी जनजाति र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हकमा भने पार्टी सदस्य भई पाँच वर्ष काम गरेको र एक कार्यकाल जिल्ला कमिटी वा जनसंगठन वा विभागमा रही काम गरेको भए पुग्नेछ। ठोस कार्यसूचि र उचित कारण दर्शाइ दुईतिहाइ जिल्ला कमिटी वा बहुमत राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद् सदस्यले लिखितरूपमा माग गरेमा मागपत्र दर्ता गरेको मितिले ६ महिनाभित्र केन्द्रीय कमिटीले विशेष महाधिवेशन आयोजना गर्नुपर्नेछ।
प्रकाशित मिति २०७८ कार्तिक २ गते मङ्गलबार ०३:५६
