काठमाडौँ -: नेपाली भूमि कालापानी क्षेत्रमा सडक निर्माण गरेको भारतले संवाद गर्नुको सट्टा समस्या बल्झाइराखेको छ । ‘रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले सडक उद्घाटन गरेपछि नेपालले पठाएको कूटनीतिक नोटको जवाफ दिनसमेत भारतले आवश्यक ठानेको छैन, न त नेपालसँग यो विषयमा वार्ता गर्न तयार भएको छ ।
भारतीय रक्षामन्त्री सिंहले गत मंसिर २९ मा उतराखण्डकै देहरादूनमा सकारात्मक धारणा प्रस्तुत गरेका थिए । ‘नेपालसँगको सम्बन्धलाई भारतले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । ‘चाहे जस्तोसुकै होस्, हामीलाई शिर झुकाएर बस्न किन नपरोस्, नेपालसँगको सम्बन्धलाई कुनै पनि हालतमा टुट्न र बिग्रन दिने छैनौं,’ उनको यो भनाइपछि भारतबाट कम्तीमा पनि वार्ताको पहल हुने अपेक्षा गरिएको थियो ।
तर विडम्बना रक्षामन्त्रीले त्यसो भनेको १६ दिनपछि पुस १५ मा सीमावर्ती उत्तराखण्डमै आएर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लिपुलेक क्षेत्रमा निर्माण भइरहेको सडकको चर्चा गर्दै आफ्नो कार्यकालको सफलताका रूपमा प्रस्तुत गरे ।
उत्तराखण्डको हल्द्वानीमा आयोजित कार्यक्रममा मोदीले मानसरोवर यात्रा सहज बनाउन लिपुलेकसम्मको सडक बनाइएको र त्यसमा थप विस्तारको काम भइरहेको बताएका थिए । मोदीले गौरवपूर्ण प्रस्तुत गरेको सडक भारतको धार्चुलादेखि नेपालको दार्चुला जिल्लाको कालापानी क्षेत्र हुँदै नेपाल र चीनको सीमा क्षेत्र लिपुपाससम्म पुग्छ । उनले उक्त बाटो अब सबै मौसममा चल्ने गरी निर्माण भएको पनि उल्लेख गरेका छन् ।
०७७ वैशाख २६ मा भारतीय रक्षामन्त्री सिंहले भारतबाट चीनको मानसरोवर जाने बाटो खुला गर्ने भन्दै उद्घाटन गरेका थिए । भारतले उक्त सडक निर्माण गर्न नेपालको १९ किलोमिटर भूमि मिचेको तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा जानकारी दिएका थिए ।
नेपाली भूमिमा अनधिकृत सडक निर्माण भइरहेको विषयमा सरकारले वैशाख २७ मा भारतलाई पत्र लेख्दै तत्काल रोक्न आग्रह गरेको थियो । साथै, नेपाल सरकारले सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको रहेको उल्लेख गर्दै यो मुद्दा सम्बोधनका लागि कूटनीतिक वार्तामा आउन पनि भारतलाई आग्रह गरेको थियो । तर कोभिड–१९ को संक्रमण सकिएपछि मात्र कूटनीतिक वार्तामा बस्ने जनाएर भारत पन्छिएको थियो ।
नेपालको आग्रहअनु
वार्ताबाट समाधान गर्नुको सट्टा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले सडकलाई उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरेपछि नेपालमा फेरि विरोध सुरु भएको छ । पछिल्लो पटक कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग बालुवाटारमै पुगेर छलफल गरेका थिए ।
बालुवाटार स्रोतका अनुसार उक्त छलफलपछि देउवाले विज्ञप्ति जारी गर्न महामन्त्रीहरूलाई र भारतलाई पठाउने कूटनीतिक नोटको तयारी गर्न परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्कालाई निर्देशन दिएका छन् । ‘अर्को साता भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाउने गरी छलफल भएको छ,’ बालुवाटार स्रोतले भन्यो । यो विषयमा कान्तिपुरले जिज्ञासा राख्दा परराष्ट्रमन्त्री खड्का र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले पनि कूटनीतिक नोटका सम्बन्धमा चर्चा गर्न चाहेनन् ।
बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै कांग्रेस महामन्त्रीहरूले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको भूभाग भएको दोहोर्याएका छन् ।’ यी भूगोलमा नेपालको भोगाधिकार कायम हुनुपर्नेसमेत स्पष्ट पार्दै कांग्रेसले कालापानीबाट भारतीय सैनिक फिर्ता हुनुपर्ने माग गरेको छ । ‘नेपाल–भारत संयुक्त आयोगमा दुई देशबीचको सबै प्रश्नमा कूटनीतिक ‘संवादबाट समाधानमा पुग्ने गरी भएको सहमतिविपरीत लिपुलेकमा सडक निर्माण भनेर आएको विषय गम्भीर छ । आपत्तिजनक छ र अविलम्ब रोकिनुपर्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘दुवै छिमेकी राष्ट्रसँग नेपालको पुरानो र ऐतिहासिक सम्बन्ध रहिआएकाले सीमासम्बन्धी कुनै पनि प्रश्नको हल ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा उच्चस्तरीय कूटनीतिक माध्यमबाट खोजिनुपर्छ ।
विवेकशील साझा पार्टीले पनि बिहीबारै विज्ञप्ति जारी गर्दै लिपुलेकबारे भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको अभिव्यक्तिलाई लिएर आपत्ति जनाएको छ । साथै, उसले सरकारको मौनता आपत्तिजनक रहेको पनि उल्लेख गरेको छ ।’ यसअघि प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले यही विषयमा विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाभिमानमा आँच पुर्याउने भारतका गतिविधि तत्काल बन्द हुनुपर्ने’ जनाएको थियो । एमाले विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराईले विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाली भूभाग कालापानीमा भारतले गर्दै आएको सडकसहितको संरचना निर्माणमा सरकारको मौनता सन्देहास्पद रहेको टिप्पणी गरेका थिए ।
सार भारतले वार्तामा बस्न नमानेपछि सरकारले संसद्भित्र बसेका र बाहिर रहेका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूसँग सर्वदलीय बैठक राखेर लिम्पियाधुरासहितको नयाँ नक्सा जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो ’। सोही निर्णयअनुसार जेठ ७ मा नेपालले औपचारिक रूपमा नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो । ‘यो विषयमा भने तत्कालै प्रतिक्रिया दिएर भारतले नेपालको नयाँ नक्सालाई अस्वीकार गरेको थियो । नेपालले जारी गरेको नक्सा ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित नभएको दाबी भारतको छ । तर, अहिलेसम्म तथ्य र प्रमाणका आधारमा वार्तामा बस्न भने भारत तयार छैन ।
प्रकाशित मिति २०७८ माघ २ गते आईतबार ११:१९
