काठमाडौँ -: मुलुकको एक स्थानबाट अर्को स्थानमा बैंकिङ प्रणालीमार्फत हुने रकम स्थानान्तरण (आन्तरिक रेमिट्यान्स)को सीमा घटेको छ । अब प्रत्येक व्यक्तिले प्रतिदिन बढीमा २५ हजार रुपैयाँ मात्र स्थानान्तरण गर्न पाइने भएको छ । यसअघि यस्तो सीमा प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन एक लाख रुपैयाँ थियो ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत आन्तरिक रेमिट्यान्सको सीमा घटाउने घोषणा गरेको थियो । अहिले उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
पेट्रोलियम क्षेत्रका तीन वस्तुगत संगठनले डिजेलको मूल्य वृद्धिका आधारमा ढुवानी भाडा कायम गर्न माग गरेका छन् । स्वचालित ढुवानी भाडा लागू नगरिँदा नाेक्सान पुगेको जनाउँदै राष्ट्रिय पेट्रोलियम व्यवसाय संस्थागत समन्वय समितिले एलपी ग्यास ढुवानी गर्दा लाग्ने भाडा डिजेलको मूल्य वृद्धिको अनुपातमा बढाउनुर्ने माग गरेको हो ।
अढाई वर्षअघि ढुवानी खर्चको कम्पोनेन्ट बनाउँदा डिजेल प्रतिलिटिर ७८ रुपैयाँ थियो । अहिले १ सय २८ रुपैयाँ पुगेको छ,’ नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका पूर्व अध्यक्ष शिव घिमिरेले भने, ‘तसर्थ ढुवानी भाडा दर स्वचालित गराउनुपर्ने हाम्राे माग हो ।’ घिमिरेका अनुसार यी सबै विषयमा नेपाल आयल निगमले प्रतिवेदन बनाइसकेको छ । तर, कार्यान्वयन भएको छैन ।
राष्ट्रिय पेट्रोलियम व्यवसाय संस्थागत समन्वय समितिमा नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघ, नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसन र नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघ आवद्ध छन् । समितिले पेट्रोलियम ऐन बनाउनुपर्ने, एलपी ग्यास बिक्री तथा ढुवानी विनियमावली परिमार्जन गर्नुपर्ने तथा पेट्रोलियम व्यवसाय सुधार कार्ययोजना लागू गर्नुपर्ने लगायतका माग अघि सार्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
प्रकाशित मिति २०७८ फाल्गुण १८ गते बुधबार ०८:४८
