प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणमा ‘कालापानीको विषय’ औपचारिक एजेण्डा बनेन

काठमाडौं : सरकारले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा कालापानीको विषयलाई औपचारिक एजेण्डा बनाएको छैन। पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री भएपछि देउवा भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा शुक्रबार नयाँ दिल्ली जाँदैछन्।

बिहीबार सत्ता गठबन्धनको बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र एकीकृत समाजवादीका सम्मानीत नेता झलनाथ खनालले कालापानीको विषयलाई एजेण्डा बनाउन सुझाव दिएका थिए।

तर प्रधानमन्त्री देउवाले सत्ता सहयात्रीको सुझावलाई बेवास्था गर्दै कालापानी-लिपुलेक-लिम्पियाधुराको विषयलाई औपचारिक एजेण्डा बनाएका छैनन्। बालवालुवाटार स्रोतका अनुसार देउवाले भारतीय समकक्षी मोदीसँगको द्वीपक्षीय छलफलका क्रममा कालापानी-लिपुलेक-लिम्पियाधुराको विषयलाई अनौपचारिक रुपमा मात्र उठाउने तयारी गरेका छन्।

बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय प्रचण्ड र खनालले भारत भ्रमणमा के–के एजेन्डा पेस हुन्छन् ? भनेर प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरेका थिए। जवाफमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिक्रिया दिँदै भने, ‘अहिले त्यस्तो एजेन्डा बोकेर जान लागेको भ्रमण होइन। सबैभन्दा नजिकको छिमेकी देशसँग सौहार्दता र सद्भावका साथ भेटघाट हुन्छ। भेटका क्रममा  विभिन्न विषय उठ्न सक्छन्। यद्यपि कुनै पनि छिमेकी देशलाई चिड्याउने उद्देश्य हामीले बोक्न हुँदैन।’

सरकारले सार्थक वार्ताका माध्यमबाट भारतसँग कूटनीतिक एवम् राजनीतिक पहल गरेर नेपालको भूभागमा राखिएको भारतीय सेनाको क्याम्प हटाउने कार्य अगाडि बढाउनुपर्ने कुटनीतिक विज्ञले बताउँदै आएका छन्। भारतले एकलौटी रुपमा नेपालको कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकलगायत भूमिमा सडक निर्माण गरेको विषयलाई पनि छलफल हुनुपर्ने तर्क छ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा कुनै विवादित भूमि नभएको बताएका थिए ।लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी हाम्रो भूभाग हो यसलाई फिर्ता लिएरै छाडिने छ। विवादस्पद भनेपनि त्यो विवादास्पद होइन हाम्रो भूमि बेक्कारको अकुपाइ गरेर विवादास्पद बनाएको छ’ ’ ओलीले संसद्‍मा भनेका थिए–‘यसमा कोही रिसाउँछ की भनेर डराइँदैन, हामीले अर्घ्येल्याइँ गरेको भए भो ?’

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले पनि प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणबारे प्रमुख प्रतिपक्षीसँग छलफल नगरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। ‘प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आजबाट भारत भ्रमणमा जाने समाचार सार्वजनिक भएको छ। संवेदनशील र राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने महत्वपूर्ण विषयमा मुलुकको सबभन्दा ठूलो र संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) सँग उहाँले कुनै छलफल र सरोकार राख्नुभएको छैन।एमाले प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले  भने, ‘स्वाभाविक रुपमा प्रश्न उठेको छः शेरबहादुर देउवाको यो भ्रमण निजी–पारिवारिक हो कि प्रधानमन्त्रीका हैसियतले हुन लागेको हो ?’

यता भारतीय सेनाका पूर्वमेजर जनरल एवम् नेपाल मामिलाका जानकार अशोककुमार मेहताले प्रधानमन्त्री देउवाको भ्रमणपछाडि नेपालीले कालापानीको इस्यु उठायौं भनेर प्रश्न गर्ने बताउँछन्। तर उनले ईपीजी र सीमा समस्या उठाउन सक्ने भएपनि अहिले सम्भव नभएको बताउँछन्। उनले अन्नपूर्णसँग भने,‘केहीले ईपीजी र कालापानीको विषय पनि उठ्ला भन्छन्।

तर मेरो विचारमा अहिले समय ठिक छैन। अहिले अफ्ठ्यारो कुरा छलफल गर्ने बेला होइन। नेपालको प्रधानमन्त्रीले त्यो कुरा निकाल्नुपर्छ। भ्रमणपछाडि नेपालीले सोध्छ कि तिमीले के भन्यौं? कालापानीको इस्यु उठायौं? नेपाली प्रधानमन्त्रीले ईपीजी र सीमा समस्या उठाउन सक्छ। तर खास बातचिज अहिले हुन सम्भव छैन। तर हुनसक्छ।’

संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा बैठकबाट भारतले अतिक्रमण गरेका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेको छ। तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले लिम्पियाधुरासहित नयाँ नक्सा जारी गरेपछि नयाँ नक्सा कार्यान्वयनमा आएको छ। सन् १८१६ मा सुगौली सन्धिलाई आधार बनाएर त्यसबेला कायम भएको नेपालको क्षेत्रफललाई पहिलोपटक नेपाल सरकारले नक्सामा समेट्न सफल भएको हो।

नेपाल सरकारले २०७७ जेठ २ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत लिम्पियाधुरासहित नक्सा जारी गर्ने घोषणा गर्‍यो। मन्त्रिपरिषद्ले जेठ ५ को निर्णयअनुसार जेठ ७ मा नक्सा जारी भयो। पहिलोपटक आफैंले लिम्पियाधुरा समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि नेपालमा उत्साह छायो।

नेपालको संविधानको अनुसूची ३ मा रहेको देशको निशान छापमा लिम्पियाधुरा नभएको नक्सा राखिएको थियो। त्यो पनि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने भयो। जेठ ३१ मा प्रतिनिधि सभाबाट संविधान संशोधन गर्दै नयाँ नक्सा सर्वसम्मतरूपमा अनुमोदन भयो। सम्पूर्ण पार्टीले एकमत भएर संविधान सम्बोधनका पक्षमा मत जाहेर गरे। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट यो सर्वसम्मतरूपमा अनुमोदन भयो।

असार ४ मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्धारा संघीय संसद्को धारा अनुमोदनको भएको नयाँ नक्सा प्रमाणीकरण गरिन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले चुच्चे नक्सा अंकित एक र  दुई रुपैयाँको नयाँ सिक्का चलनचल्तीमा ल्याइसकेको छ।Source-anpurnapost