सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट बनेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको नागरिकता विद्ययेक पारित भएको
खुशियालीमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष खुशिको खबर सुनाउँन भन्दै जनकपुर पुगेका छन् यता उनकै पार्टीका वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ भने फायर भएका छन् ।
एउटा हातले सिन्दुर र अर्को हातले नागरिकता दिने गरि आएको अध्यादेशको विषयमा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी
श्रेष्ठले गम्भिर असहमती जनाएका छन् । एमसीसी जस्तै गरि नागरिकता विद्ययेक पनि जबर्जस्ती पास गरिएको भन्दै यस्तो बलजफ्ती स्विकार्य नभएको उनले भनेका छन् ।
श्रेष्ठले गठबन्धनको नाममा कांग्रेसको निरन्तरको बलजफ्ती स्वीकार्य हुन नसक्ने बताएका छन्।नेपाली कांग्रेसले गठबन्धनको नाममा निरन्तरको बलजफ्ती हामीलाई सधैं स्वीकार्य हुन सक्दैन भन्ने कुरा समयमै बुझोस्। हाम्रो पार्टीले गठबन्धन र सरकारको
नाममा सबै राष्ट्रिय मुद्दाहरुमा सम्झौता हुन सक्तैन भनेर गम्भीरतापूर्वक सोच्नैपर्ने भएको छ। गठबन्धन सरकार र भोट हाम्रो साध्य होइनु, श्रेष्ठले लेखेका छन्।
श्रेष्ठले नागरिकता विधेयक पारित गर्दा जुन प्रक्रिया अपनाइयो र वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको हकमा जे व्यवस्था गरियो, त्यो
दुवै कोणबाट गलत ठहर गरेका छन्। श्रेष्ठले राज्य व्यवस्था समितिले बहुमतबाट पारित गरेको नागरिक विधेयकको तत्कालीन प्रतिवेदनलाई नै अगाडि बढाउनुपर्नेमा त्यसो नगरिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
‘त्यसो नगरी सरकारले बहुमतको निर्णयसहित पठाइएको प्रतिवेदन तथा विधेयकलाई फिर्ता लिएर अल्पमतको विचार लागू गर्नेगरी कानुनी व्यवस्था गर्न नयाँ विधेयक अघि बढायो। अन्तर्वस्तुको कोणबाट अहिलेको प्रावधान उपयुक्त छैन भन्ने समितिको
निष्कर्षको पक्षमा भएको राष्ट्रिय बहस त छँदैछ, लोकतान्त्रिक एवं संसदीय मूल्य तथा परिपाटीको कोणबाट पनि यो कार्य नितान्त गलत छु, उनको तर्क छ।
श्रेष्ठले एमसीसीको विषयलाई पनि यस सन्दर्भसँग जोडेका छन्। ुहाम्रो पार्टीले एमसीसीलाई राष्ट्रिय हित अनुरुप ठान्दैन, तर गठबन्धन सरकारको कारणले पार्टीभित्र मतभेदको बीचमा बाध्यात्मक रुपमा १२ बुँदे ब्याख्यात्मक घोषणासहित अनुमोदन गर्योु,
उनको भनाइ छ, ुअहिले फेरि नागरिकताको विषयमा समितिको धारणा नै हाम्रो धारणा हुँदाहुँदै पनि सरकारको विधेयकलाई
पारित गर्ने निर्णय भयो। एसपीपीको बारेमा अस्वीकारको पत्र सरकारले पठाएको छैन। के हामी गठबन्धनको नाममा पत्र नपठाउने कार्य सरकारले गरिरह्यो भने त्यसलाई पनि बाध्यात्मक समर्थन गर्न सक्छौं त?
प्रकाशित मिति २०७९ साउन ७ गते शनिवार ०४:५४
