kathmandu
बजेट निर्माण प्रक्रियामा अनाधिकृत व्यक्ति अर्थ मन्त्रालयमा बोलाएर करको दर हेरफेर गरेको गम्भिर आरोप लागे पछि
राजिनामा दिएर बसेका पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको बदमासीका बारेमा अनुशन्धान गर्न बनेको संसदीय समितीले अनुसन्धान अधुरै राखेर शर्मालाई चोख्याउँने गरि प्रतिवेदन तयार पार्ने भएको छ ।
सिसिटिभी फुटेज रिकभर भएर आए पनि स्पष्ट दृश्य नदेखिने खालको फुटेज देखिएको थियो जुन फुटेजका आधारमा दोषि पत्ता
लगाउँन सक्ने अवस्था नदेखिएको बताइएको छ । मध्यरातमा एउटा शंकास्पद गाडी अर्थमन्त्रालयमा छिरेको देखिए पनि त्यो गाडीमा को थिए किन राती आए ? भन्ने बारेमा केहि अनुसन्धान नगरी रिपोर्ट तयार पार्न लागेको बताइन्छ ।
संसदीय समितीमा रहेका एमाले सांसदहरुले आरोपीत जनार्दन शर्माको कल डिटेल र लोकेश ट्राक गरेर अनुसन्धान गर्नु पर्ने
आवाज उठाए पछि काग्रेस र माओवादी केन्द्रबाट समितिमा बसेका सांसदहरुले कुनै हालतमा पनि कल डिटेल हेर्न नमाने पछि यो बिषयमा अनुसन्धाननै नगरी प्रतिवदेन तयार पारिने भएको छ ।
गृह मन्त्रायलको समेत फुटेज डिलिट गरिएको , रिकभर भएको भनिएको सिसिटिभीमा पुरै विवरण नदेखिने गरि बनाएको र पार्ट
पार्ट गरेर भिडियो राखिएको ,स्पष्ट रुपमा देख्न सकिने गरी फुटेज पुरै नदेखाइएको , शंकास्पद गाडी मध्येरातमा अर्थमन्त्रालय छिरेको जस्ता धेरै क्लु देखिए पनि पर्याप्त अध्ययन नगरी प्रतिवेदन तयार पार्न लागिएको छ ।
संसदीय समितिले सत्यतथ्य बाहिर ल्याउँने भन्दा पनि टालटुल गरेर जनार्दन शर्माको बदमासीलाई बचाउँने किसिमले प्रतिवदेन
तयार पार्न लागेको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ । एमाले बाट संसदीय समितिमा बसेका सांसदहरुले कडिकडाउ गर्न थाले पनि अनुसन्धाननै विथोलिने गरि काग्रेस र माओवादीका सांसदहरु जाइलाग्ने गरेको बताइन्छ ।
यत्ति सम्मकी बयान लिने क्रममा एमाले सांसदहरुले बजेट निर्माणमा सहभागी भएका अधिकारीहरुलाई धेरै केरकार गर्न थाले
पछि उहाँहरुले छैन भनिसक्नुभयो त किन धेरै केरकार गर्ने ? भन्दै माओवादीका सांसदहरु जाइलाग्ने गरेका थिए । एक दिन त
माओवादी केन्द्रबाट समितीमा रहेका सांसद शक्ति बस्नेत एमाले सांसद प्रदिप ज्ञवालीलाई कुटौँला झै गरिनै तम्सिएको खबर छ ।
सडक र सदनबाटै विरोध भएपछि प्रतिनिधिसभाले असार २२ मा गठन गरेको छानबिन समितिले २८ गते काम थालेको थियो ।
तोकिएको १० दिनमा छानबिन नसकिएपछि एक साता समय थपिएको थियो । अर्थ मन्त्रालयको असहयोगका कारण तथ्य पत्ता लगाउन नसकिएको समितिका एक सदस्यले बताए । ।
सीसीटीभी जडान तथा कार्यविधि सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार आफैं फुटेज सुरक्षित नराख्ने गृह मन्त्रालयले मंगलबार भने मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, प्रतिष्ठान, बोर्ड र कार्यालयलाई सीसीटीभी फुटेज तीन महिनासम्म अनिवार्य सुरक्षित राख्न निर्देशन दिएको छ ।
प्रहरीको फरेन्सिक ल्याबबाट रिकभर गराइएको सीसीटीभी फुटेजमा अर्थ मन्त्रालयमा इम्बोस्ड नम्बर भएको सेतो कार जेठ १४
गते राति प्रवेश गरेको देखिएको छ । ‘बजेट निर्माण भएको जेठ १४ गते राति १० बजेर ४७ मिनेटसम्म गाडी देखिँदैन,’ समितिका एक सदस्यले भने, ‘रातको १२ बजेर ११ मिनेटको क्लिपमा इम्बोस्ड नम्बर भएको गाडी देखिन्छ ।
त्यो गाडी चार घण्टा मन्त्रालयमै बसेको रिकभर गरिएको क्लिपमा देखिन्छ ।’ ती सदस्यका अनुसार फरेन्सिक ल्याबले रिकभर
गरेर जेठ १४ का २६ वटा र १५ का २५ वटा भिडियो क्लिप छानबिन समितिलाई बुझाएका छन् । ‘फुटेज टुक्रा–टुक्रा भएकाले भित्र को प्रवेश गर्यो भन्ने स्पष्ट देखिँदैन,’ उनले भने, ‘प्राविधिकले योभन्दा बढी गर्न नसक्ने जानकारी गराए ।’ otvnepal
प्रकाशित मिति २०७९ साउन ११ गते बुधबार १०:४१
