काठमाडौँ
निलम्बनमा रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई परमादेशमार्फत सत्ताच्युत गर्ने सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासका कतिपय न्यायाधीशहरुलाई आश्वासन दिइएको खुलासा गरेका छन् ।
महाअभियोग सिफारिस समितिसमक्ष बयान दिने क्रममा तत्कालीन संवैधानिक इजलासका अध्यक्षसमेत रहेका राणाले केही न्यायाधीशलाई आश्वासन दिएकै कारण असार २८ को फैसला आएको बताएका हुन् । उनको आसय दीपक कार्कीलगायतलाई आश्वासन दिइएको सन्दर्भमा हो ।
उनले २०७८ असार २८ मा शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनाउने र प्रतिनिधिसभाको दोस्रो विघटन रद्द गर्ने फैसलापछि के गरेको थिएँ र महाभियोग आएको हो भनेर प्रश्न गरेका छन् ।
महाभियोग सिफारिस समितिको बुधबारको बैठकमा बयानका लागि उपस्थित जबराले माओवादी केन्द्रकी सांसद यशोदा सुवेदी गुरुङको प्रश्नमा यस्तो जवाफ दिएका हुन् ।
जबराले सुरुमा बोलेका कुरालाई लिएर सुवेदीले प्रश्न गरेकी थिइन् । उनले भनेकी थिइन्, ‘राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा महाभियोग लगाइयो भन्नुभयो । तपाईंका क्रियाकलापले महाभियोग लागेको हो । चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने दायित्व संसद्को हो । यहाँ उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुस् ।’
जवाफमा २०७८ मा बारले गरेको आन्दोलनका विरुद्धमा एमाले र कांग्रेस निकटका वकिलहरूका संगठन रहेको कुरा जबराले स्मरण गराएका थिए । ‘बारले जसरी विषय उठान गर्यो । पीपीएलए र डीएलए आन्दोलन विरुद्ध थियो ।
मैले कसैको दबाब मान्दैन भनेको हो । जनताको सर्वोच्च संस्था संसद् फेस गर्छु त्यसबेला नै भनेको हो,’ उनले महाभियोगका बारेमा सोधे, ‘असार २८ अघि मैले के गरेँ, त्यसपछि के गरेँ र ममाथि महाभियोग आयो ?’
प्रधानन्यायधीश जबराले निवेदकबाट अन्य न्यायाधीशहरूलाई आश्वासन दिइएको पनि आरोप लगाएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध मुद्दा लिएर सर्वोच्च पुगेका निवेदकहरूले संवैधानिक इजलासमा रहेका अन्य न्यायाधीशलाई आश्वासन दिएको हो कि महाभियोग
सिफारिसका निवेदकहरूले आश्वासन दिएको नखुलाइ भने, ‘निवेदकबाट अन्य न्यायाधीशहरूलाई आश्वासन दिइयो, प्रष्ट रूपमा भन्छु ।
सांसद र महाभियोग लागेका प्रधानन्यायाधीश जबराबीच सवाल जवाफ जारी रहेको छ । महाभियोग सिफारिस समितिले १२ बजेर ४० मिनेटदेखि जबराको बयान लिइरहेको छ ।
Source-anpurnatimes
प्रकाशित मिति २०७९ भदौ १५ गते बुधबार ०३:१८
