kathmandu
प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई घरैमा नजरबन्द गरेर राख्ने सर्वोच्च अदालतबाटै बनेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई नमिठो धक्का लाग्ने गरि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट खबर आएको छ ।
चोलेन्द्र माथी महाअभियोग लगाएको संसदको आयु समाप्त भए पछि आफु माथी लागेको महाअभियोग पनि स्वत निष्कृय भएको जिकिर गर्दै प्रधानन्यायाधिश राणाले आजबाट काममा फर्कर्ने तयारी गरे पछि राणाकै नेतृत्वमा परमादेश जारी गरेर बनेको सरकारले राणालाई अघोषीत रुपमा नजरबन्दमा राखेको थियो यस बिषयमा मानव अधिकार आयोगले स्टेप चालेको छ ।
राणालाई घरैमा थुनेर राखिएको र गेटमा समेत ताला लगाएर घरबाट बाहिरै जान नदिएको भन्ने खबर आए पनि मानव अधिकार आयोगको टोली राणाको निवासमै पुगेको थियो । स्थलगत अध्ययन गरे पश्चात आयोगले चोलेन्द्रको पक्षमा कदम चाल्दै विज्ञप्ती जारी गरेको छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको वैयक्तिक र आवतजावतको स्वतन्त्रता र गोपनीयताको अधिकार सम्मान गर्न आग्रह गरेको छ ।आयोगले व्यक्तिको संविधानप्रदत्त वैयक्तिक स्वतन्त्रता, आवतजावतको स्वतन्त्रता र गोपनीयताका अधिकारको सम्मान गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व भएको बताएको छ ।
‘यसप्रकारका अधिकारहरुमा कुनै पनि वहानामा अवरोध पुग्नु हुँदैन भन्नेमा आयोग दृढ छ’, आयोगका प्रवक्ता डा। टीकाराम पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अतः संविधान र कानुनमै टेकेर यसप्रकारको गतिरोधको अन्त्य गर्न आयोग संवद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गर्दछ ।’
महाअभियोग प्रस्तावमाथि सिफारिस समितिले दिएको प्रतिवेदनमाथि निर्णय नगरी आइतबार प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएको छ । त्यसपछि जबराले आफू पुनः अदालत फर्किने बताएका थिए । त्यसपछि सरकारले उनको निवासमा सुरक्षा कडाइ गरेको थियो ।
सोमबार जबराको निवासमै पुगेर पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी लिएको आयोगले जबरा निवासको आवतजावतको निगरानी गरेको, आवास बाहिर निस्कने सवारी साधनमा चेकजाँचमा कडाइ गरेको र उनको सवारी स्कर्टिङ टोलीसमेत हटाएको पाइएको बताएको छ ।
‘आयोगको टोलीले तहाँ सुरक्षार्थ खटिएका सुरक्षाकर्मीसँग बुझ्दा माथिको आदेशबाट बाहिर निस्कन रोकावट गरेको भन्ने जानकारी टोलीलाई प्राप्त भएको छ’ आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।Source-anpurnatimes
प्रकाशित मिति २०७९ असोज ३ गते सोमबार १२:५०
