नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणसम्बन्धी रिट ‘हेर्न नमिल्ने’ मा राखियो

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणसम्बन्धी रिट ‘हेर्न नमिल्ने’ मा राखियो

छाँयापाटी

@छाँयापाटी

२०७९ असोज ४ गते मङ्गलबार ०२:५०

काठमाडौं : नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न नहुने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट 'हेर्न नमिल्ने' मा राखिएको छ। अधिवक्ता  डा. सुरेन्द्र भण्डारीले संसदको दुवै सदनबाट पारित भइ प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकहाँ...

काठमाडौं : नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न नहुने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट ‘हेर्न नमिल्ने’ मा राखिएको छ।

अधिवक्ता  डा. सुरेन्द्र भण्डारीले संसदको दुवै सदनबाट पारित भइ प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकहाँ पुगेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नबाट रोक्न रिट दायर गरेका थिए।

रिट भदौ ३० गते दर्ता भएको थियो।न्यायाधीश डा.मनोज शर्माको एकल इजलासमा रिट परेपनि ‘हेर्न नमिल्ने’ मा राखिएको छ।

अधिवक्ता भण्डारीले  प्रतिनिधिसभा उत्पन्न भएर प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवैबाट पारित भएको नागरिकता विधेयक संविधानको मर्मको प्रतिकूल भएको हुँदा त्यस्तो विधेयकमा पूर्णरुपमा छलफल नभइ राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुन हुँदैन राष्ट्रपतिले नाममा परमादेश र प्रतिषेधको आदेश माग गर्दै बिहीबार रिट दायर गरेका थिए।

निवेदनमा राष्ट्रपति कार्यालयसहित प्रतिनिधि सभा,राष्ट्रियसभा,प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र गृहमन्त्रीलाई विपक्षी बनाइएको छ।

नेकपा (एमाले)को केन्द्रीय सचिवालयको आइतबार बसेको १२औं बैठकले आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि बन्दसूचीमा समावेश हुने समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारहरुको निर्णय गरेको छ।

पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बालकोटमा शनिबार र आइतबार दई दिन बसेको बैठकले सातवटै प्रदेश कमिटी, उपत्यका विशेष प्रदेश कमिटी, सम्पर्क समन्वय कमिटी, २२ वटा जनसंगठनहरुले सिफारिस गरेका नामावलीमा गहन छलफल गरेको थियो।

छलफलबाट प्रतिनिधिसभातर्फ ११० जना र प्रदेशसभातर्फ २२० जना समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको निर्णय गरेको हो। बैठकले क्लस्टरअनुसार उम्मेदवार टुंगो लगाएको छ।

प्रकाशित मिति २०७९ असोज ४ गते मङ्गलबार ०२:५०
प्रतिक्रियाहरु