काठमाडौं
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने भएकी छन् । विधेयक प्रमाणीकरणकालागि संसदले पठाएको राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको आज १५ दिन पुगेको छ ।
संविधानअनुसार राष्ट्रपतिले दोस्रोपटक गएको विधेयक प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने बाध्यता छ । एउटै विधेयक दोस्रोपटक प्रमाणीकरणकालागि पुगेपछि राष्ट्रपतिले अनिवार्य प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ मा उल्लेख छ ।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले गत भदौ २० गते नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि दोस्रोपटक राष्ट्रपति कार्यालय पठाएकाथिए ।
राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाएको नागरिकता विधेयक गत साउन २९ गते१५ बुंदे सन्देशसहित फिर्ता गरिदिएकी थिइन । राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता गरे पनि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले परिवर्तननगरी हुबहु पठाएको थियो ।
प्रतिनिधिसभाले भदौ २ र राष्ट्रियसभाले भदौ १७ गते विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गरेको थियो ।
संविधानको धारा ११३ मा राष्ट्रपतिले विधेयक पुनर्विचारका लागि संघीय संसदमा फिर्ता पठाउन सक्ने व्यवस्था छ । तर पुनर्विचारकालागि फिर्ता भएको विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुन पेश गरेपछि राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नैपर्नेव्यवस्था संविधानमा छ ।
निर्वाचन आयोगमा कांग्रेसले दुई वटा बन्दसूची बुझाएपछि पार्टीमा खैलाबैला
नेपाली कांग्रेसले निर्वाचन आयोगमा समानुपातिक उम्मेदवारको दुईवटा बन्दसूची बुझाएपछि पार्टी पंतीमै खैलाबैला मच्चिएको छ ।
सोमबार कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले बन्दसूची बुझाएपनि राति शेखर कोइराला समूहले अर्को बन्दसूची बुझाएको छ ।
दुईवटा बन्दसूची बुझाएको खुलेपछि कांग्रेसका शिर्ष नेताहरू तनावमा परेका छन् । सम्मानजनक सिट नपाए विद्रोह गर्ने तयारी गरेका शेखर समूहले आयोगमै पुगेर समानुपातिकको बन्दसूची बुझाएलगत्तै थप अन्योल सिर्जना भएको छ ।
कांग्रेस नेताहरूले भने यसबारे बैठक बोलाएर छलफल गर्ने तयारी भएको बताए । कांग्रेस र आयोगले भने यसबारे बोल्न चाहेको छैन ।
कांग्रेसमा भने यो विषयले उग्र रूप लिने देखिएको छ । नेताहरूले जोडतोडले यसमा छलफल गर्ने तयारी गरिरहेको बुझिएको छ ।
यसबारे पार्टी प्रवक्ता प्रकाशशरण महतसँग जिज्ञासा राख्ने प्रयास गरे पनि सम्पर्क हुन सकेन । महामन्त्री शर्माले भने दुईवटा सूची बुझाएकाे कुरा हल्ला मात्रै भएकाे बताए । ‘त्यस्ताे हैन, याे हल्ला मात्रै हाे’, उनले भने ।
एक नेताका अनुसार आधिकारिक हस्ताक्षर नभै निर्वाचन आयोगले दर्ता गर्न नमिल्ने भएकाले शेखर समूहले बुझाएको सूचीको कुनै अर्थ नहुने बताए । pathivaranews
प्रकाशित मिति २०७९ असोज ४ गते मङ्गलबार ०४:०२
