काठमाडौं
नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदमविरुद्ध प्रधानमन्त्री शेरबहाखुर देउवा एक्शनमा उत्रिने देखिएको छ । उहाँले कानूनविद्हरुसँग परामर्श थाल्नुभएको छ ।
अब के गर्ने भन्ने रणनीति बनाउँन उहाँ बिहानैदेखि परामर्शमा रहेको स्रोतले पुष्टि गरेको छ । यसअघि उहाँले सत्तारुढ दलहरुसँग छलफल गर्नुभएको थियो । सत्तारुढ दलहरुले राष्ट्रपतिको कदम गम्भीर संवैधानिक उलंघन र संसदको अपमान भएको ठहर गरेका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्री एक्शनमा उत्रिनुभएको छ ।
त्यसका लागि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा दिउँसो साढे ३ बजेदेखि नै कानूनविद्हरूसँग छलफल भइरहेको छ । प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक गोविन्द परियारका अनुसार छलफल चलिनै रहेको छ । राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउँनेसम्मको तयारीका बारेमा छलफल चलेको स्रोतको दावी छ ।
उहाँका अनुसार १५–२० जना कानूनविद्हरुसँग प्रधानमन्त्री देउवाले छलफल गरी सुझाव लिइरहनुभएको छ ।
यसअघि सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका चार राजनीतिक दलले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदमले संवैधानिक व्यवस्थामाथि नै प्रहार गरेको ठहर गरिसकेको छ ।
काँग्रेसलाई माधव नेपालको प्रश्न-यो देश तपाईँहरूको बिर्ता हो ?
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल नेपाली काङ्ग्रेससँग आक्रोशित भएका छन् ।काँग्रेसले देश नै आफ्नो पेवा ठानिरहेको अध्यक्ष नेपालले आरोप लगाए । गठबन्धनको सिट बाँडफाँडको छलफलमा काँग्रेसले देश नै आफ्नो पेवा जस्तो ठानेको उनको भनाइ छ ।
“पाँच दलीय गठबन्धनमा छलफल चलिरहेको छ । कुन दलले कति सिट लिने ? नेपाली काँग्रेसले त यो देश नै उनीहरूको पेवा जस्तो ठानिरहेको छ,” नेता नेपालले भने, “उनीहरूकै बिर्ता भए जस्तो । आज त सुनाइदिएँ, मैले यो तपाईँहरूको बिर्ता हो ?”
अहिले चुनाव कसरी जित्ने भन्नेमा आफूहरू केन्द्रित रहेको उनको भनाइ छ ।राष्ट्रपतिको कदमबारे सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरु कानुनविद्सँग छलफल गर्दै
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेपछिको परिस्थितिबारे सत्ता गठबन्धनका नेताहरुले कानुनविद्सँग छलफल गर्ने भएका छन्।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुले कानुनविद्सँग छलफल गर्न लागेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द परियारले जानकारी दिए ।
बुधबार बिहान बसेको गठबन्धन बैठकले राष्ट्रपतिले नागरिता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर सार्वभौम संसद्को अपहेलना गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो।
दुई–दुईपटक संसद्बाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेपछि त्यसपछिको विकल्पका बारेमा गठबन्धनका नेताहरुले कानुनका जानकारहरुसँग छलफल गर्न लागेका हुन्।
प्रकाशित मिति २०७९ असोज ५ गते बुधबार ०६:३५
