काठमाडौं । गायक प्रकाश सपुतले एक साताअघि ल्याएको आफ्नो नयाँ गीत ‘पिर’ युट्युब च्यानलबाट हटाएका छन् ।
शनिबार साँझसम्म एक सातामै एक करोड ४ लाखभन्दा बढी भ्युज पाएको पूरानो गीतलाई हटाउदै गायक सपुतले उक्त गीतकाे विवादित दृश्य सम्पादन गरेर लाइभ प्रिमियर गरेका हुन् ।
नेकपा माओवादीका नेता तथा कार्यकर्ताको चौतर्फी विरोधपछि गायक सपुतले युट्युबबाट गीत हटाउन बाध्य भएका छन् । किनकि यसअघि नै पटक पटक दबाब र विज्ञप्ति नै लेखेर युट्युबबाट गीत हटाउन निर्देशन दिइएको थियो ।
यद्यपि, एक सातासम्म माओवादी नेता तथा कार्यकर्ताको दबाबलाई बेवास्ता गरेका सपुतले शनिबार साँझ दृश्य सम्पादन गरेर पुनः भिडियो अपलोड गरेका छन् ।
दृश्य सम्पादनमा करिब १ मिनेटको भिडियो काटिएको छ । भिडियोमा यसअघि देखिएको पुलमाथि यौनकर्मीको दृश्य पूर्ण रुपमा हटाइएको छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा पूर्व सभामुख कृष्ण बहादुर महराले ‘पिर’ गित गायक प्रकाश सपुतले आफू नल्याएको बताएका छन् । बिहिबार बुटवलमा आयोजित लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रममा उनले सपुतले ल्याएको ‘पिर’ गित उनले नल्याइ साम्राज्यवादी शक्तिले ल्याएको आरोप लगाएका हुन् ।
उनले भने, चुनावको मुखमा आएर प्रकाश सपुतले जुन गित बजारमा ल्याएका छन् । त्यो गित उनले ल्याएका होइनन, माओवादीलाई कसरी कमजोर पार्न र सिध्याउन सकिन्छ भन्ने गुरुयोजनाका साथ साम्राज्यवादी शक्तिले ल्याएका हुन
उनले आफूहरु विगतदेखि नै साम्राज्यवादी शक्तिले दलदलमा फसाउन खोजेको तर त्यो दलदलबाट निस्केर आएको बताए ।
चुनावको मुखैमा सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अमेरिकी सहयोग
परियोजनाबारे लुकाएका कुराहरु सार्वजनिक गर्न थालेको छ । चुनाव नजिकिरहेका बेला प्रचण्डले नेताकार्यकर्ताहरुलाई समेत नबताएका कुरा बाहिर आउने भएपछि प्रचण्ड झस्किएका हुन् ।
अमेरिकन सहयोग मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) अनुदान लिनका लागि माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरुले नै अग्रसरता जनाएको तथ्य
उल्लेख गर्दै नेपाली काँग्रेस स्थानीय तहको निर्वाचनमा होमिने भएको छ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डदेखि प्रतिनिधि
सभाबाट ‘व्याख्यात्मक घोषणा’सहित एमसीसी अनुमोदन गर्ने बखत ‘बैठक बहिस्कार’ गर्ने कृष्णबहादुर महरासहितको योगदानका कारण नै नेपालमा एमसीसी परियोजना आएको तथ्यसहित स्थानीय तहको निर्वाचनमा कांग्रेस जान लागेको हो ।
गत आइतबार देखि ‘घर घर जाऊँ, नेपाली काँग्रेस जिताऊँ’ भन्दै स्थानीय तह निर्वाचन लक्षित कार्यक्रम आयोजना गरिरहेको कांग्रेस केन्द्रीय
कार्यालयले ‘एमसीसी अनुदान सहायता सम्झौतास् भ्रम र यथार्थ’ नामक पुस्तकसहित प्रचण्ड, महरादेखि बाबुराम भट्टराईले एमसीसी ल्याउन गरेको योगदानको वारेमा देखिएको भ्रम र त्यसलाई चिर्ने प्रयास गरेको छ ।
‘माओवादी यो (एमसीसी) प्रक्रियामा सुरुवातदेखि नै संलग्न थियो, माओवादी नेतृत्वको पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री र कृष्णबहादुर महरा उपप्रधान
तथा अर्थमन्त्री रहेको सरकारले नै सम्झौता आवश्यक छ भनेर सहायता प्राप्तिका लागि तयारी गर्न वार्ता टोली गठन गरेको थियो, त्यतिबेला सो वार्ता टोलीले तयार गरेको आधारमा नै सम्झौता अगाडि बढेको हो’ पुस्तकमा उल्लेख गरिएको छ ।
एमसीसी सम्झौतामा अमेरिकाले नेपाललाई छनौट गरेको खबर तत्कालिन माओवादी उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारको पालामा
आएको उल्लेख गर्दै सो अनुदान सहायता लिन माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले विज्ञ टोली गठन गरेको कांग्रेसले पुस्तकमार्फत देखाएको छ ।
‘२०७३ सालमा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको तत्कालिन गठबन्धन सरकारको २०७३ असोज ६ को मन्त्रिपरिषदको निर्णय बाट एमसिसीको सहयोगमा
संचालन हुने कम्प्याक्ट कार्यक्रम तयार गर्ने कार्यका लागि विज्ञ समुहको राष्ट्रिय संयोजक नियुक्त गरेको थियो,’ पुस्तकमा काँग्रेसले उल्लेख गरेको छ ।
तत्कालिन उपप्रधान तथा अर्थ मन्त्री कृष्ण बहादुर महराले २०७४ जेठ १८ मा मन्त्रालयबाट स्वीकृत गरी मन्त्रिपरिषदमा सहयोग प्राप्तिका लागि आग्रह गर्ने निर्णय लिएर उपस्थित भएको पुस्तकमा उल्लेख छ ।
‘अनुदान सहायताको सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायहरूसँग समेत छलफल तथा परामर्श गरी आयोजना प्रस्ताव तयार गरिएको छ, यो सहयोग
प्राप्तिका लागि अमेरिकी सरकारी निकायसँग शीघ्र वार्ता गर्न आवश्यक भएकोले अर्थ मन्त्रालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, उर्जा
मन्त्रालय, भौतिक योजना तथा मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रणको कार्यालय अफिस अफ दि मिलिनियम च्यालेन्ज नेपाल र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित एक वार्ता टोली गठन गर्नुपर्ने भएको छ ।’
कांग्रेसले आफनै मात्रै होइन, काँग्रेस र एमाले नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको तर कुनै पनि बिमति नराखेको उल्लेख गर्दै प्रश्नोत्तरमार्फत थप
बुझाउने कोशिश गरेको छ । भ्रमः एमसिसी अनुदान सहायताका सन्दर्भमा नेकपा माओवादी सधै विपक्षमा थियो रु माओवादी नेतृत्वको सरकारले एमसिसी अनुदान सहायताको पक्षमा कुनै निर्णय गरेको थिएन ? source: galaxykhabar
प्रकाशित मिति २०७८ चैत ५ गते शनिवार ०७:४३
