काठमाडौं : नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’विरुद्धको मुद्दा ‘हेर्न नभ्याइने’मा राखिएको छ।
प्रचण्डविरुद्ध अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल, पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेल र डा. जगदिशचन्द्र बरालले २०७४ जेठ ९ मा दायर गरेको रिट निवेदनमा बुधबार संवैधानिक इजलासमा पेसी तोकिएको थियो।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की र न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको पाँच सदस्यीय इजलासमा बुधबार पेसी तोकिए पनि सुनुवाइका लागि पालो आएन।
इजलासले रिट दर्तासम्बन्धी फाँटका पाँचवटा मुद्दामा सुनुवाइ गर्यो। संवैधानिक फाँटतर्फ एक नम्बरमा रहेको प्रचण्डविरुद्धको मुद्दामा भने समयअभावका कारण सुनुवाइ भएन। मुद्दालाई ‘हेर्न नभ्याइने’मा राखिएको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ।
कैलालीको टीकापुर र मधेस आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसात्मक घटनासम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिने तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता ढकाल, पूर्वसचिव ढुंगेल र बरालले झण्डै पाँच वर्षअघि रिट दायर गरेका थिए।
रेशम चौधरीसहितको मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णयले मानवअधिकार उल्लंघन भएको र हिंसापीडितले न्याय पाउने अधिकार हनन् भएको, राजनीतिक आवरणमा अपराधलाई ढाकछोप गर्न खोजेको भन्दै मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय बदर गर्न माग गरेका थिए।
उनीहरुले तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए।
रिटमा जेठ ९ मै प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै तत्कालीन न्यायाधीश (पछि प्रधानन्यायाधीश) गोपाल पराजुलीको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो।
प्रकाशित मिति २०७९ बैशाख २८ गते बुधबार ०९:१७
